शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

फेरमूल्यांकनाचा आदेशानंतर प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2018 15:55 IST

जिल्हा प्रशासन : अधिका-यांनी केली कागदपत्रांची पडताळणी

ठळक मुद्देऔष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण व मेथी शिवारात भूसंपादन झालेल्या शेत जमिनीच्या कागदपत्रांच्या पडताळीस सोमवारी सकाळी साडे आठ वाजेपासून जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी तपासणीस सुरुवात केली. ही तपासणी उपजिल्हाधिकारी प्रकाश चौबळ यांच्या दालनात सुरू होती. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे (म.पा.प्र) आदी उपस्थित होते. दुपारी अडीच वाजेपर्यंत ही तपासणी सुरू होती.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क

धुळे :  शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील शेतकरी धर्मा मंगा पाटील (८०) यांच्या निधनानंतर शासनाने औष्णीक ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादीत केलेली १९९ हेक्टर जमिनीच्या फेरमूल्यांकनाचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करत प्रशासकीय पातळीवरील यंत्रणा गतिमान झाली. त्यानुसार विखरण, मेथी (ता.शिंदखेडा) येथे संपादीत केलेल्या जमिनींच्या  कागदपत्रांची पडताळणी अधिकाºयांनी केली. त्याचा अहवाल मंगळवारी शासनाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिली.  विखरण येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी धर्मा मंगा पाटील (८०) यांची औष्णीक ऊर्जा प्रकल्पासाठी गट क्रमांक २९१/१, २९१/२ ही जमीन संपादीत करण्यात आली होती. परंतु, त्यासाठी त्यांना अगदी तुटपुंजे पैसे देण्यात आले. त्यामुळे धर्मा पाटील हताश होते. त्यानुसार त्यांनी प्रशासकीय व  शासनस्तरावर न्याय मागण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावाही केला होता. परंतु, दखल घेतली जात नसल्यामुळे गेल्या सोमवारी त्यांनी मुंबईत मंत्रालयात जीवनयात्रा संपविण्याचा प्रयत्न केला होता. 

३० दिवसात कार्यवाही; योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा नरेंद्र पाटील यांनी न्याय मिळाल्याशिवाय पार्थिव उचलणार नाही; असा पवित्रा घेतला होता. त्यापार्श्वभूमीवर सोमवारी सकाळी राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना लेखी पत्र दिले. त्यात औष्णीक प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या १९९ हेक्टर क्षेत्र जमीनीचे फेरमूल्यांकन करून या प्रकरणाची पुढील ३० दिवासत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी शासनाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर नियमानुसार योग्य तो मोबदला देण्यात येईल; असे म्हटले आहे. 

शासन आदेशानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादीत केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविणार आहोत.    - डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी