खाजगी शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेत समायोजन करा

शिक्षक परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश, जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांना लाभ

ठळक मुद्देग्रामविकास विभागाने काढले आदेशशिक्षक परिषदेने केला होता पाठपुरावाधुळे जिल्ह्यातील ६० ते ६५ शिक्षकांना होणार लाभ

आॅनलाइन लोकमतधुळे : खाजगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या  शाळांमध्ये समायोजन करावे असे आदेश ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव प्रि.श. कांबळे यांनी काढले आहे. या संदर्भात  जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र पाठविण्यात आलेले आहे. याचा धुळे जिल्ह्यातील ६० ते ६५ शिक्षकांना लाभ होऊ शकतो.  राज्य शासनाने खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रतिनियुक्तीने त्या- त्या जिल्हा परिषदेत पदस्थापना देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र अनेक जिल्हा परिषदांनी अद्याप काही शिक्षकांना हजर करून घेतलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. प्रशासकीयदृट्या ही बाब बेजाबदार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान खाजगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे तत्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आलेले आहे. या संदर्भातील अतिरिक्त शिक्षकांची यादीही शिक्षण विभागाला पाठविण्यात आलेली आहे. सर्व प्रथम श्क्षिण विभागाने शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करावी. यातील किती शिक्षकांची जिल्हा परिषदांच्या रिक्त जागांवर आवश्यकता आहे, हे एकदा निश्चित करून घेतल्यानंतर ज्येष्ठ शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत समावून घ्यावे. या नंतर राहिलेल्या शिक्षकांची यादी शिक्षण विभागाला पाठवावी, खाजगी शिक्षकांचे समायोजन केल्यानंतरही शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहत असतील तर तशी माहिती  शासनास कळवावी असेही ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव प्रि.श. कांबळे यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.दरम्यान या प्रयत्नानंतरही जे शिक्षक जिल्हा  परिषदेच्या सेवेत हजर होत नाहीत, अशा शिक्षकांच्या नावांची तपशीलवार यादी शिक्षण विभागास पाठविण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. शिक्षक परिषदेच्या पाठपुराव्याला यशखाजगी  अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेत समायोजन करावे यासंदर्भात शिक्षक परिषदेने पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले असल्याचे  जिल्हा कार्यवाह महेश मुळे यांनी कळविले आहे. या निर्णयाचा लाभ जिल्ह्यातील किमान ६० ते ६५ शिक्षकांना होऊ शकतो असेही सांगण्यात आले आहे.शासनाच्या निर्णयाची आता त्वरित अमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.