धुळे : कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वाढल्याने सरकारी तसेच निमसरकारी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीचा शासनादेश आहे. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ नावालाच होत आहे. विविध कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची १०० टक्के उपस्थिती असल्याचे आढळून आले.
गेल्या वर्षी कोरोनाच्या संसर्गाने कहर केला होता. सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी उपस्थितीला टप्प्याटप्प्याने मर्यादा आणली होती. कोरोना आणि लाॅकडाऊनला आज १ वर्ष पूर्ण होत आहे. गेल्या वर्षाप्रमाणेच यावर्षीदेखील मार्च महिन्यापासून रुग्णांची संख्या वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. धुळे जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी लाॅकडाऊन केले जात आहे.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी उपाययोजना म्हणून सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचारी उपस्थितीला मर्यादा आणली आहे. कार्यालयांमध्ये ५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे आदेश राज्य शासनाने पारित केले आहेत. परंतु या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मार्च एंडमुळे मुदतीत फाईली पूर्ण करावयाच्या आहेत आणि निधी परत जाऊ नये म्हणून निधी खर्ची टाकायचा असल्याने जवळपास सर्वच अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयात हजर आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, तहसील कार्यालय, प्रांत ऑफीस आदी मुख्य कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती दिसून आली. नगररचना कार्यालयामध्ये तर कर्मचाऱ्यांसह अभ्यागतांचीदेखील तोबा गर्दी आहे. मार्च एंडमुळे कामे मार्गी लावण्याच्या नादात कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. शासनादेश केवळ नावालाच आहे.