धुळे : मनपा शिक्षण मंडळातील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहे. मात्र मनपा प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ४७० सेवानिवृत्त आणि १०८ कार्यरत शिक्षकांना गेल्या ११ महिन्यापासून सातवा वेतन आयोगाची वाट पहावी लागत आहे.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे़ परंतू अद्याप महापालिका प्रशासन सातवा आयोग लागू करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. सातवा वेतन आयोग लागू केला तर दरमहा अंदाजे ७५ लाख रूपयांचा बोजा मनपाच्या तिजोरीवर पडू शकतो. मनपाला कर्मचाऱ्यांना ५ व ६ वेतनाचा लाभ देतांना प्रशासनाच२ी चांगलीच आर्थिक ओढाताण झाली होती़५७८ शिक्षकांना लाभमहापालिका शिक्षण मंडळाच्या शहरात मराठी व उर्र्र्दू माध्यमांच्या एकूण २०९ प्राथमिक शाळा आहेत़ त्यात सध्या १०८ शिक्षक कार्यरत आहे़ त्यात ४७० निवृत्त शिक्षक असे एकूण ५७८ शिक्षकांचा समावेश आहे़ जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर पालिका शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश त्या-त्या महापालिकांना दिले आहे़त्यानुसार मनपात कार्यरत १०८ शिक्षकांना ७ वेतनानुसार मिळणाºया वेतनासाठी ४८ लाख तर २०१९ पर्यत लाभ दिल्यास १२ लाख रूपयांचा बोजा मनपावर पडणार आहे. तसेच सेवानिवृत्त ५७८ शिक्षकांनाही जर वेतन आयोग लागू करण्यात आले. तर मनपाच्या तिजोरीत एकूण ६० लाखांचा बोजा पडणार आहे.मनपाचा ५० टक्के हिस्सासातव्या वेतन आयोगाचा लाभात शासनाचा ५० टक्के तर मनपाचा ५० टक्के हिस्सा राहणार आहे़ आपला हिस्सा कशापद्धतीने द्यावा, याबाबत ११ महिन्यापासून मनपा प्रशासन विचार करीत आहे. परंतू अद्याप त्यांना यावर उत्तर सापडू शकलेले नाही, असे आजतरी दिसते.पाच टप्यात देण्याचे आदेश१ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ अखेरची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रक्कम मनपाला समान पाच हप्यात अदा करायची आहे़ त्यात सर्व सेवानिवृत्त शिक्षकांना थकबाकी देण्यासाठी एकूण १३ लाखांची रक्कम लागणार आहे. त्यात ५० टक्के शासन देणार तर उर्वरित ५० टक्के साडे सहा लाख रुपयांची रक्कम मनपाला लागणार आहे.मनपा पडली मागेशासनाने १ जानेवारी २०१९ पासुन जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर पालिका शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे़ त्यानुसार दोडाईचा, शिरपूर तसेच नंदूरबार नगरपालिकेतील शिक्षकांना लाभ मिळत आहे. मात्र धुळे महापालिकेकडून शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही.नगरसेवकांनी विषय परतावलामहापालिका शिक्षण मंडळाने आयुक्तांकडे शिक्षकांच्या वेतनासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या महासभेत हा विषय पत्रिकेवर ठेवण्यात आला होता़ मात्र नगरसेवकांनी शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्न आमच्या अखत्यारित नसल्याने आयुक्तांनी हा प्रश्न मार्गी लावावा असे सांगत हा विषय परतावला़ या टोलवाटोलवीमुळे शिक्षकांची सातवा वेतन आयोगाची प्रतिक्षा कायम झाले.
५७८ शिक्षक सातव्या वेतनाच्या प्रतिक्षेत...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 30, 2019 23:30 IST