उस्मानाबाद : तांड्यांसह वस्त्यांवर वास्तव्य करणाऱ्यांना कुटुंबांना पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाने यशवंतरााव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना हाती घेतली आहे. सदरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत समित्यांनी गावनिहाय बृहत आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु, सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी तब्बल तीनवेळा पत्र व्यवहार करूनही एकाही पंचायत समितीने ‘त्या’ पत्रांना दाद दिलेली नाही, हे विशेष.
राज्य शासनाच्या सामाजिक व न्याय विभागाच्या माध्यमातून पूर्वी वसंतराव नाईक तांडा-वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या माध्यमातून पक्की घरे बांधून देण्यासोबत अन्य विकास कामेही केली जात होती. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाने या योजनेमध्ये काही बदल करून नव्याने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना हाती घेतली. सदरील योजनेचा शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचला पाहिजे, यासाठी गावनिहाय बृहत आराखडे तयार करण्याचे आदेश शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाला आदेश दिले होते.
आदेश येताच सहाय्यक आयुक्तांनी जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांना २४ जानेवारी २०१८ रोजी पत्र पाठवून गावनिहाय बृहत आराखडे तयार करून सादर करण्याबाबत निर्देशित केले होते. परंतु, सदरील पत्र पंचायत समित्यांनी फारशे गांभीर्याने घेतले नाही. परंतु, पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही एकाही पंचायत समितीने आराखडा तयार करून तो सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला नाही. त्यामुळे त्यामुळे १ आॅगस्ट २०१८ रोजी सहाय्यक आयुक्तांनी पुन्हा पत्र पाठविले. याही पत्राला पंचायत समित्यांनी दाद दिली नाही.
काही दिवस वाट पाहून सहाय्यक आयुक्तांनी २८ आॅगस्ट रोजी पुन्हा तिसरे पत्र पाठविले आहे. हे पत्र पाठवूनही जवळपास महिनाभराचा कालावधी लोटत आला आहे. मात्र, यानंतरही पंचायत समित्यांनी उपरोक्त योजना फारशी गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. कारण अद्यापि एकाही पंचायत समितीने बृहत आराखडा सादर केलेला नाही. पंचायत समित्यांच्या या भूमिकेमुळे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेला अक्षरश: खिळ बसल्याचे विदारक चित्र पहावयास मिळते.
लाभार्थी मारताहेत खेटे...तांडा सुधार योजनेअंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. शासनाने या योजनेमध्ये बदल करून नव्याने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना हाती घेतली. परंतु, सदरील योजनेसाठी आवश्यक गावांचे बृहत आराखडेच अद्याप तयार नसल्याने गरज असतानाही लाभार्थ्यांना योजना देता येत नाही. परिणामी असे अनेक लाभार्थी सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयाकडे खेटे मारीत आहेत.