उस्मानाबाद : केंद्र शासनाच्या वतीने ग्रामीण तसेच शहरी भागाच्या विकासासाठी २२ ते २४ योजना राबविल्या जातात. सदरील योजनांची पूर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दिशा समितीच्या माध्यमातून दर तीन महिन्याला आढावा घेणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार पाच वर्षात २० बैठका घेणे बंधनकारक असताना आजवर केवळ १० बैठका झाल्या. यापैकीही सहा बैठकांना समितीचे अध्यक्ष असलेले खा. रविंद्र गायकवाड यांनी दांडी मारल्याचे समोर आले आहे. असे असतानाच मागील सहा महिन्यांत एकही बैठक झालेली नाही, हे विशेष.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी रोजगार हमी, दिन दयाळ अंत्योदय, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छ भारत मिशन सारख्या २० ते २२ योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधीचा निधी मंजूर असतो. सदरील योजना पूर्ण क्षमतेने राबविल्या जातात की नाही, याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने दिशा समिती नेमली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद खासदार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. खासदारांनी दर तीन महिन्याला बैठका घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे अपेक्षित आहे. परंतु, मागील पाच वर्षातील समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत चित्र पाहिले असता, विदारक वास्तव समोर येते.
पाच वर्षांमध्ये किमान २० बैठका होणे अपेक्षित होते. परंतु, ज्यांच्यावर जिल्ह्याच्या विकासाची धुरा आहे, त्यांनाच बैठका घेण्यास वेळ नाही की काय म्हणून ५० टक्के म्हणजेच अवघ्या दहा बैठका झाल्या. यामध्ये २०१४ मध्ये २९ आॅगस्ट रोजी पहिली बैठक झाली. या पहिल्याच बैठकीला खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी दांडी मारली. यानंतर २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दुसरी बैठक झाली. बैठकीला ते हजर राहिले. २०१५ या आर्थिक वर्षातही बैठकांची संख्या दोनच्या पुढे सरकली नाही. २२ जून व ३० डिसेंबर रोजी झालेल्या दोन्ही बैठकांना त्यांनी हजेरी लावली. यानंतर २०१६ या वर्षात २७ जून, १३ आॅगस्ट आणि २१ डिसेंबर अशा तीन बैठका झाल्या. बैठकांची संख्या एकने वाढली.
परंतु, यापैकी एकाही बैठकीला उपस्थित राहण्याचे तसदी खा. गायकवाड घेतली नाही. २०१७ मध्ये बैठकांची संख्या पुन्हा कमी झाली. या वर्षात केवळ दोनच बैठका घेतल्या गेल्या. ५ जून आणि ५ आॅक्टोबर रोजी या बैठका झाल्या. परंतु, या दोन्हीही बैठकांना त्यांनी दांडी मारली. ५ जूनची बैठक आमदार सुजितसिंह ठाकूर यांना घ्यावी लागली.केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने उस्मानाबादचा समावेश मागास जिल्ह्यांच्या यादीत केला. त्यामुळे २०१८ मध्ये तरी दिशा समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याला विकासाची दिखविण्याचे काम होईल, असे अपेक्षित होते. परंतु, याहीवेळा उस्मानाबादकरांची निराशा झाली. बैठकांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. अख्ख्या आर्थिक वर्षात एकच बैठक (३१ आॅगस्ट) झाली. या बैठकीला खासदार प्रा. गायकवाड यांनी हजेरी लावली. यानंतर जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला. मार्चअखेर तोंडावर येऊन ठेपला आहे. असे असतानाही दिशा समितीची बैठक घेण्यास मुहूर्त मिळालेला नाही, हे विशेष.