धाराशिव : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांसह सदस्यांना विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतानाही जिल्हाभरातील सुमारे ५४२ सरपंच, सदस्यांनी याकडे डाेळेझाक केली. नूतन जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांनी सूत्रे हाती घेताच या गावपुढाऱ्यांना कारवाईचा दणका दिला. आता या सर्वांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द झाले आहे.
केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून बहुतांशी याेजनांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वर्ग केला जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मागील काही वर्षांत अत्यंत चुरशीच्या हाेत आहेत. दरम्यान, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातून निडणूक लढलेले उमेदवार सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांना ठराविक मुदतीत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील एक-दाेन नव्हे तर तब्बल ५४२ सदस्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आल्यानंतर नव्यानेच सूत्रे हाती घेतलेले जिल्हाधिकारी पुजार यांनी या सदस्यांना माेठा धक्का दिला आहे. या सर्व गावपुढाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द केले आहे. कारवाई झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक १४५ सदस्य एकट्या उमरगा तालुक्यातील आहेत. तर सर्वात कमी २२ सदस्य लाेहारा तालुक्यातील असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले सरपंच, सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाही. त्यामुळे संबंधितांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करून त्यांना पदावर राहण्यास अपात्र घाेषित केले आहे.-किर्ती कुमार पुजार, जिल्हाधिकारी, धाराशिव.