कळंब : तुकडेबंदी कायद्याला धाब्यावर बसवत होणाऱ्या ‘दस्त’ नोंदणीस नोंदणी महानिरीक्षांच्या नव्या आदेशाने चाप बसला आहे. यामुळे सिमांत शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या असल्या तरी निर्ढावलेल्या भूमाफियांची मात्र चांगलीच गोची झाल्याचे दिसून येत आहे.
जमिनीची धारणा, तुकडेकरण, एकत्रिकरण व नोंदणी यासंदर्भात राज्यात विविध कायद्याचा अंमल आहे. यापैकीच एक असलेल्या तुकडेबंदी व तुकडेजोड अधिनियम १९४७ मधील तरतुदी जमिनीचे तुकडे करणे, त्याचे एकत्रीकरण लागू आहेत. अनुषंगिक कायदे, नोंदणी अधिनियम याच्या अधीन राहतच दुय्यम निबंधक कार्यालयात जमीन व्यवहाराचे दस्त नोंदणी होतात. असे असतानाही अलिकडे जमिनीचे वाढलेले मोल, नागरी वास्तव्यासाठी विस्तारत असलेली गावठाण, अशा कारणाने नियम धाब्यावर बसवत दस्त नोंदणी होत होती.
यातच एकरावर खरेदी करून गुंठ्यावर विकणारे ‘भूमाफिया’ यात स्थिरस्थावर झाल्यावर अशा बेकायदेशीर व्यवहारात मोठी वाढ झाली. तुकडेबंदी कायदा असतानाही एकाच सर्वे नंबरच्या सातबारावरील ‘मालकीहक्क’ एका पानात मावणार नाही एवढा मोठा झाला. बिनदिक्कतपणे घडणाऱ्या या प्रकाराची चौकशी करावी, असे आदेश सरकारने दिले होते. यानंतर यात सत्यता आढळली होती. यामुळे अखेर नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी १२ जुलै रोजी यास चाप बसवणारे परिपत्रक काढले. यासंबधीच्या अधिनियमातील ‘कलम ८ ब’ चा दाखला देत मंजूर पोटविभाग व रेखांकन संलग्न केल्याशिवाय दस्त नोंदवू नयेत, असे आदेशित केले आहे.
चौकट...
काय आहेत सूचना
एखाद्या सर्व्हे क्रमांकाचे क्षेत्र दोन एकर असेल तर त्याचे एक-दोन गुंठ्यात दस्त होणार नाहीत. त्याचा लेआऊट करून, त्यास सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी घेतली तरच दस्त नोंद होईल.
यापूर्वी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्याची खरेदी झाली असेल तर त्याच्या दस्तासाठी आता सक्षम प्राधिकाऱ्यांची अनुमती लागेल. तालुक्यात बागायतीसाठी २० गुंठे तर जिरायतीसाठी ८० गुंठे असे प्रमाणभूत क्षेत्र आहे. यामुळे अनेकांची गोची होईल.
एकादे अलाहिदा (स्वतंत्र तुकडा) क्षेत्र असेल, त्यास भूमिअभिलेखने मोजणी करून स्वतंत्र नकाशात नमूद केले असेल तर तशा तुकड्यांचे दस्त करता येतील. एकूणच या सर्व मुद्यांचे पालन होईल याची दुय्यम निबंधकांनी दक्षता घ्यावी अन्यथा कायदेशीर कारवाईची तंबी दिली आहे.
कहीं खुशी, कहीं गम
महानिरीक्षांच्या नव्या आदेशाने ‘रजिस्ट्री’ कार्यालयात ‘वावर अन् पॉवर’ असलेली मंडळी हैराण आहे. हा आदेश सिमांत, अल्प जमीनधारक शेतकऱ्यांची कोंडी करणारा तर एकरावर घेऊन गुंठ्यात विक्री करणाऱ्या मंडळींसाठी ‘आफत’ ठरत आहे. शिवाय महसूल ते नगर रचना अशा वाऱ्याही वाढणार आहेत.
आदेशाचा अंमल सुरू : व्यवहार मंदावले
दरम्यान, दुय्यम निबंधक एस. बी. पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी असे आदेश आल्याचे व त्या नुसारच दस्त नोंदणी होत असल्याचे सांगितले. यामुळे दस्त नोंदणीची संख्या कमी झाल्याचेही ते म्हणाले.