उस्मानाबाद : ग्राहकांचे वीजबिल माफ करण्याचा शब्द सुरूवातीला ऊर्जामंत्र्यांनीच दिलेला होता. आता मात्र सक्तीने वीजबिल वसूल करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. हा प्रकार सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखा आहे. त्यामुळे खात्याचा कारभार हाकता येत नसेल तर राजीनामा देऊन ऊर्जामंत्र्यांनी महावितरणमध्ये कारकुनाची नोकरी करावी, असा टोला विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लगावला. शनिवारी ते उस्मानाबाद दौऱ्यावर आले असता, घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
विरोधी पक्षनेते दरेकर म्हणाले की, २३ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेलला आहे. मात्र, याबाबतीततही सरकारची भूमिका गोंधळाची आहे. मुंबई, ठाणे येथील शाळा बंद राहणार आहेत. मग हाच नियम राज्यातील अन्य शाळांना का लागू नाही ? असा सवाल करीत सरकारच्या धोरणावर चौफेर टीका केली. राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत. क्वारंटाईन केंद्रात अत्याचार होत आहेत. बेरोजगारी वाढत चालली आहे. एमपीएससी परीक्षा होत नाहीत. त्यामुळे सगळीकडे अस्थिरतेचे वातारण आहे. अशा स्थितीत जनतेला विश्वास देण्याची गरज सरकारची आहे. परंतु, तीन पक्षांचे मिळून बनलेल्या सरकारच्या कृतीतून तसे घडताना दिसत नाही. सरकारमधील शिवसेना व राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष काँग्रेसला विचारात घेत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी मंत्र्यांमध्येही संवादाचा अभाव असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी केला. पत्रकार परिषदेस भाजपाचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, दत्ता कुलकर्णी, सुधीर पाटील, व्यंकट गुंड, प्रदीप शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही...माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले होते. ते आरक्षण टिकिवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार गंभीर दिसत नाही. आरक्षणाचा प्रश्न सरकार भिजत ठेवत आहे. परिक्षा घेतल्या नाहीत. या माध्यमातून तर समाजालाही झुलवत ठेवण्याचे काम हे सरकार करीत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला.