उस्मानाबाद : दीड वर्षांच्या अविरत प्रयत्नानंतर अखेर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने गुरुवारी उस्मानाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता प्रदान केली आहे. यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षातच प्रवेश प्रक्रियेचा मार्ग सुकर झाला आहे. निती आयोगाच्या यादीत उस्मानाबाद जिल्हा आकांक्षित म्हणून नोंद आहे. त्यामुळे येथे नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे, अशी मागणी सातत्याने सुरू होती. तत्कालीन महायुती सरकारने माजी आ. सुजितसिंह ठाकूर यांच्या मागणीस सकारात्मकता दर्शवित महाविद्यालयाची घोषणा केली. मात्र, सरकार बदलून महाविकास आघाडी सत्तेत आली.
खा. ओम राजे निंबाळकर व आ. कैलास पाटील यांच्या पाठपुराव्याने गतवर्षी उस्मानाबादला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले. यानंतर आवश्यक जागा, इमारत, भौतिक सुविधा उभारणीला गती देण्यात आली. याच काळात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, सुविधांच्या त्रुटी निघाल्या अन प्रस्ताव नामंजूर झाला. त्यामुळे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पुढाकार घेऊन त्रुटींची पूर्तता करून घेतली. लागलीच फेरप्रस्ताव दाखल करण्यात आला. १६ सप्टेंबर रोजी आयुर्विज्ञान आयोगाच्या एका चार सदस्यीय समितीने महाविद्यालयाची पाहणी केली. दरम्यान, २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत महाविद्यालयास मान्यता देण्यात येत असल्याची घोषणा आयोगाने केली. यामुळे पुढील दोन दिवसात आवश्यक सोपस्कार पूर्ण करून मान्यतेचे पत्र मिळवण्यात येईल व याचवर्षीपासून १०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा सुकर होईल, असे अधिष्ठाता डॉ. संजय राठोड यांनी सांगितले.