शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

Wife Right of Residence : सासरच्या घरावर सुनेचा अधिकार किती?, हायकोर्टानं दिला निकाल; जाणून घ्या...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 2, 2022 15:41 IST

जेव्हा सून आपल्याच सासू-सासऱ्यांच्या विरोधात उभी असेल तेव्हा असा अधिकार दाखवता येणार नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. 

नवी दिल्ली-

सासरच्या घरावर पत्नीच्या अधिकाराबाबतच्या खटल्यात दिल्ली हायकोर्टानं महत्वाचा निकाल दिला आहे. सासरच्या घरावर पत्नीचा अधिकार स्थायी स्वरुपाचा असू शकत नाही. विशेषत: जेव्हा संपत्तीचे मालक हे सासू-सासरे असतील आणि घरातली सून त्यांना बेदखल करु इच्छित असेल तर असं अजिबात करता येणार नाही, असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. सासू-सासऱ्यांसोबत राहणाऱ्या एका सूनेनं घरातून बेदखल केल्या जाण्याच्या विरोधात हाटकोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाना याचिका फेटाळून लावत महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. "घरगुती हिंसाचार विरोधी अधिनियम अंतर्गत निवाऱ्याचा अधिकार सामायिक घराच्याबाबतीत अपरिहार्य स्वरुपाचा अधिकार नाही. खासकरुन जेव्हा सून आपल्याच सासू-सासऱ्यांच्या विरोधात उभी असेल तेव्हा असा अधिकार दाखवता येणार नाही", असं कोर्टानं नमूद केलं आहे. 

शांतीपूर्ण वातावरणात राहण्याचा सासू-सासऱ्यांचा अधिकार"या प्रकरणात सासू-सासरे ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि त्यांचे वय ७४ वर्ष व ६९ वर्ष असे आहे. त्यांना आपलं जीवन शांतीपूर्ण वातावरणात जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना त्यांचा मुलगा आणि सुनेच्या वादात ओढून त्रास देणं योग्य नाही", असं न्यायाधीश योगेश खन्ना म्हणाले. 

...तोवर सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाहीकोर्टानं यावेळी हेही स्पष्ट केलं की महिला हिंसाचार कायद्याच्या अंतर्गत महिलांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा नियमांनुसार पती त्याच्या पत्नीच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय तिला राहत्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही. 

"कायदेशीररित्या पत्नी असून मी आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींसह घराच्या एका खोलीत आणि त्या खोलीला खेटून असलेल्या बाल्कनीमध्ये राहत आहे. या घरावर सासू-सासऱ्यांचा मालकी हक्क आहे. पण ही मालमत्ता घरातील सदस्यांची संयुक्त संपत्ती वापरुन आणि सासरच्यांची वारसाहक्कानं आलेली संपत्ती विकून खरेदी केली होती. त्यामुळे ही कौटुंबीक संपत्ती असून त्यात आपलाही हक्क आहे", अशी याचिका एका महिलेनं केली होती. 

सेशन कोर्टानं दिलेल्या निर्णयात संपत्ती याचिकाकर्त्या महिलेच्या सासऱ्यांनी खरेदी केली होती आणि घरातील सून म्हणून ती या घरात राहत होती. जर सासरची मंडळी तिला घरात राहू देण्याच्या विरोधात असतील तर संबंधित महिलेकडे कोणताही अधिकार नाही, असं नमूद केलं होतं. सेशन कोर्टाच्या या आदेशाविरोधात महिलेनं हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. आता हायकोर्टानंही महिलेची याचिका फेटाळून लावली आहे. 

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय