लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : एखाद्या जप्तीच्या कारवाईवेळी जर तपास अधिकाऱ्यांनी रोख रक्कम जप्त केली असेल आणि त्यानंतर ती बँकेत मुदत ठेव म्हणून जमा केली असेल तर त्या रकमेवर मिळणारे व्याज, हे ज्याची रक्कम आहे त्याला मिळायला हवे असा निर्वाळा दिल्लीस्थित कस्टम न्यायाधीकरणाने दिला आहे.
दिल्लीतील एका खासगी कंपनीवर २०११ मध्ये केलेल्या छापेमारी दरम्यान कस्टम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्देमालासह सुमारे १२ लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली होती. ज्या दिवशी ही रक्कम अधिकाऱ्यांनी जप्त केली, त्याच दिवशी सिंडिकेट बँकेमध्ये ही रक्कम मुदत ठेव म्हणून अधिकाऱ्यांनी जमा केली. या जप्तीच्या कारवाई विरोधात संबंधित कंपनीने कस्टम न्यायाधीकरणाकडे दाद मागितली होती. जवळपास दहा वर्षांनंतर ही याचिका न्यायाधीकरणापुढे सुनावणीसाठी आली.
हे व्याज कस्टम विभागाने स्वतःकडे ठेवणे हे अन्यायकारक आहे आणि मूळ मालकाला त्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारे आहे. असे सांगत या रकमेवरील व्याज मूळ कंपनीस देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायाधीकरणाची काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता जरी जप्त केलेली असली तरी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतेवेळी त्यावरील मालकी ही संबंधित व्यक्तीची आहे. विशेषतः जेव्हा अधिकाऱ्यांनी रोख रक्कम जप्त करत ते पैसे मुदत ठेवीमध्ये ठेवलेले आहेत, त्यावेळी त्या मुदत ठेवीवर मिळणारे व्याज हे कस्टम विभागाची कमाई असू शकत नाही. ते संबंधित व्यक्तीस (कंपनीस) द्यायला हवे.