गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे वेगवेगळे कायदे, शिक्षा यांची तरतूद करत असतात. परंतू गुन्हेगार एवढे सोकावलेले आहेत, की गुन्हे काही कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. यामुळे मध्य प्रदेश सरकार हे गुन्हे कमी करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. (madhya pradesh government will distribute criminals money among poor via new law)
गुन्हेगारांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा पैसा आणि संपत्ती गरीबांमध्ये वाटली जाणार आहे. मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सांगितले की, हा कायदा उत्तर प्रदेशच्या गँगस्टर अॅक्टपेक्षाही जास्त कठोर असेल. गृह आणि कायदे विभाग एकत्रितपणे या विधेयकावर काम करत आहेत.
या विधेयकामध्ये अपराध्यांची संपत्ती जप्त केली जाणार आहे. ही संपत्ती जप्त करून गरीबांमध्ये वाटण्याची तरतूद यामध्ये करण्याच येत आहे. यासाठी गुन्ह्याची प्रकरणे वेळत निकाली लागण्याची गरज आहे. यासाठी स्पेशल कोर्ट स्थापन केले जातील आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेण्यासाठी यामध्ये तरतूद केली जाणार आहे. या गुन्हेगारांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या मदत करणाऱ्यांनादेखील शिक्षेची तरतूद या विधेयकामध्ये केली जाणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकार हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशमध्ये युपी, बिहारनंतरची गुन्हेगारी आहे. उत्तर प्रदेशने काही महिन्यांपूर्वी एन्काऊंटर केलेला गुंडदेखील मध्यप्रदेशमध्ये लपला होता. युपीला नेत असताना गाडी पलटली आणि तो पळून जात होता, म्हणून त्याचा एन्काऊंटर करण्यात आला. त्याने पकडण्यास गेलेल्या पोलिसांवर गोळीबार केला होता. यात काही पोलिसांचा मृत्यू झाला होता.