मुंबई – अनेकदा पत्नी-पती यांच्यात विविध वादविवाद होत असतात, काही प्रकरणं कोर्टापर्यंत पोहचतात, अशाच एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने(Mumbai Highcourt) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, पत्नी गुलाम अथवा कोणती वस्तू नाही असं स्पष्ट शब्दात हायकोर्टाने बजावलं आहे, जर पत्नीने चहा बनवण्यासाठी नकार दिला म्हणून तिला मारहाण करणं हे प्रोत्साहित करणं मानलं जाणार नाही, हायकोर्टाने या प्रकरणात ३५ वर्षीय पतीला दोषी ठरवत कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अबाधित ठेवला आहे.
न्या. रवती मोहिते डेरे यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला पारित केलेल्या आदेशात म्हटलंय की, विवाह समानतेवर आधारित एक भागीदारी आहे, परंतु समाजात पुरुषी मानसिकता अद्यापही कायम आहे, आणि आजही समाजात महिला पुरुषांची संपत्ती असल्याचं मानलं जातं, त्यातूनच महिला गुलाम असल्याची मानसिकता पुरूषांमध्ये तयार होते असं म्हटलं आहे.
६ वर्षाच्या मुलीवर कोर्टाने ठेवला विश्वास
मुंबई हायकोर्टाने या दाम्पत्याच्या ६ वर्षीय मुलीच्या जबाबावर विश्वास ठेवला, हायकोर्टाने २०१६ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने संतोष अख्तर याला १० वर्षाची शिक्षा सुनावली होती, ती अबाधित ठेवली, अख्तरला खूनाच्या आरोपाखाली कोर्टाने ही शिक्षा सुनावली होती, डिसेंबर २०१३ मध्ये अख्तरची पत्नी चहा बनवल्याशिवाय बाहेर जात असल्याचं सांगितलं, त्यानंतर अख्तरला राग आला, रागाच्या भरात अख्तरने पत्नीच्या डोक्यावर हातोड्याने वार केले, त्यात ती गंभीर जखमी झाली.
आंघोळ घालून पत्नीला हॉस्पिटलमध्ये केले दाखल
या प्रकरणाची साक्षीदार या दाम्पत्याची मुलीने दिलेल्या माहितीनुसार, अख्तरने पत्नीवर हातोड्याने वार केल्यानंतर घटनास्थळावरील सर्व रक्त साफ केले, त्यानंतर पत्नीला आंघोळ घातली, त्यानंतर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. या महिलेवर जवळपास १ आठवडा रुग्णालयात उपचार सुरू होते, मात्र उपचारादरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
बचावपक्षाने केला युक्तिवाद
पती अख्तरच्या वकीलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, पत्नीने अख्तर यांना चहा देण्यास नकार दिला, पत्नीने त्याला भांडणासाठी प्रवृत्त केले त्यामुळे हा गुन्हा घडला, मात्र कोर्टाने हा युक्तिवाद स्वीकार करण्यास नकार दिला, कोर्टाने म्हटलं की, कोणत्याही परिस्थितीत ही गोष्टी स्वीकारू शकत नाही, महिलेने चहा बनवण्यास नकार दिल्याने पतीला भांडणासाठी प्रवृत्त केले आणि पतीने पत्नीवर जीवघेणा हल्ला केला, कोर्टाने याबाबत आरोपीला सुनावत कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली.