दिल्लीतील श्रद्धा हत्याकांडानंतर आरोपी आफताबच्या सिंगल रूम फ्लॅटमधील पाण्याच्या वापराचे बिल आता पुरावा म्हणून पोलिसांना तपासात उपयोगी ठरणार आहे. दिल्लीतील प्रत्येक कुटुंबासाठी २० हजार लिटर पाणी मोफत उपलब्ध असतानाही त्याहून अधिक पाणी वापरल्याचं बिल आफताबला आलं होतं. याचाच अर्थ श्रद्धाच्या हत्येनंतर मृतदेह कापताना आरोपीनं मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. याशिवाय केमिकलचा वापर करुन रक्ताचे डाग नष्ट करण्यासाठी त्यानं पाण्याचा प्रचंड प्रमाणात वापर केला याचा पुरावा म्हणून पाण्याचं बिल महत्वाचा दुवा ठरणार आहे.
सतत हसतोय अन् म्हणतोय एकाच गोष्टीचाच पश्चाताप वाटतोय; आफताबचा पोलिसांना जबाब
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पाण्याच्या बिलाचे इनपुट आरोपपत्र आणखी मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. एका लहान कुटुंबासाठी २० हजार लिटर पाणी पुरेसे आहे. दिल्ली सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला एवढं पाणी मोफत दिलं जातं. आता जल बोर्डानं आफताबच्या फ्लॅटला ३०० रुपयांहून अधिकचे बिल पाठवले होते. यावरून आफताबने ६० हजार लिटरहून अधिक पाणी वापरल्याचं स्पष्ट झालं आहे. आफताबनं याआधीच तो बाथरुममध्ये शॉवरखाली मृतदेह कापण्याचा कबुली जबाब दिला आहे. अशा स्थितीत मृतदेह कापताना तासनतास शॉवर चालू असल्यानं इतकं पाणी वापरलं गेलं असावं, असा पोलिसांना संशय आहे.
आरोपपत्रात पुरावा म्हणून पाण्याचं बिल उपयोगी ठरणारपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आफताबच्या कबुलीजबाबात या घटनेची संपूर्ण कहाणी यापूर्वीच समोर आली होती. पण यासंबंधीचे पुरावे फारच कमी होते. अशा स्थितीत पाण्याच्या बिलाची माहिती पोलिसांना खूप उपयोगी पडणार आहे. पोलीस त्यांच्या आरोपपत्रातही ही वस्तुस्थिती पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. याच जोरावर पोलीस न्यायालयात घटना सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
शेजारी कुणालच आलं नव्हतं इतकं बिलआफताबच्या शेजारी राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार आल्यापासून आतापर्यंत कोणालाही पाण्याचे बिल आलेलं नाही. एखाद्याला पाण्याचं बिल येणं ही संबंधित सोसायटीमधील ही पहिलीच वेळ आहे. तेही ३०० रुपयांचं बिल आलं आहे. आफताबच्या घरमालकानं दिलेल्या माहितीनुसार आफताब घरी अन्नही शिजवत नव्हता. तो बाहेरुनच जेवण मागवायचा. तसंच कपडेही लाँड्रीत देत होता. मग अशा स्थितीत त्यानं पाण्याचा एवढा वापर नेमका कुठं केला? ही आश्चर्याची बाब आहे. याच आधारावर पोलीस कोर्टात आपली बाजू मांडू शकतात.