लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : सायबर फसवणुकीत गमावलेले ३८.०४ लाख रुपये पुण्याचे व्यावसायिक सुबोध कोरडे यांना परत करण्याचे आदेश हायकोर्टाने एचडीएफसीला दिले. सीम क्लोनिंगद्वारे झालेल्या व्यवहारांबाबत ग्राहकावर जबाबदारी टाकता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बँकेने एसएमएस पाठविल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. फसवणूक करणाऱ्यांनी सीम स्वॅपिंग/क्लोनिंगचा वापर केला. त्याच्या बनावट ओळखीद्वारे व्यवहार झाला. १४ सप्टेंबर २०२१ ला कोरडेंच्या खात्यात तीन अज्ञात लाभार्थी जोडले गेले, याबाबत अलर्ट मिळाला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अशी झाली फसवणूक
अवघ्या ४१ मिनिटांत आठ व्यवहार करून ३८,०४ लाख रुपये काढण्यात आले. व्यवहारानंतरच रक्कम डेबिट झाल्याचे कोरडे यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ बँकेच्या रिलेशनशिप मॅनेजरला ई-मेल केला व हेल्पलाईनवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती हेल्पलाईन कार्यरत नव्हती. पुढील दिवशी त्यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. कोरडे यांनी निष्काळजीपणा केला नाही. बँक निष्काळजीपणा सिद्ध करू शकली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.
पैसे परत करण्यासाठी दोन महिने
बँक किंवा ग्राहक दोघांचीही चूक नसली तरी आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्राहकाला संरक्षण मिळते. त्यामुळे कोरडे यांना ‘शून्य जबाबदारी’चा लाभ दिल्याचे नमुद करत एचडीएफसी बँकेला आठ आठवड्यांत ३८.०४ लाख रुपये परत देण्याचे आदेश दिले. अन्यथा ८ टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम द्यावी लागेल, असेही बजावले
Web Summary : HDFC Bank must repay ₹38.04 lakh to Pune businessman Subodh Korade, a victim of cyber fraud. The High Court held the bank liable due to SIM cloning, rejecting the bank's SMS claim. The court noted the rapid fraudulent transactions and the bank's failure to provide alerts or functional helpline support.
Web Summary : पुणे के व्यवसायी सुबोध कोरडे को साइबर धोखाधड़ी में गंवाए 38.04 लाख रुपये एचडीएफसी बैंक लौटाएगा। हाई कोर्ट ने सिम क्लोनिंग के कारण बैंक को उत्तरदायी ठहराया। कोर्ट ने बैंक के एसएमएस दावे को खारिज कर दिया और धोखाधड़ी के त्वरित लेनदेन और बैंक की अलर्ट और हेल्पलाइन में विफलता पर ध्यान दिया।