लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: पैशांची अफरातफर केल्याने सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासक पदावरून हटविण्यात आलेल्या मोहन निंबाळकर यांची भाजपचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या शिफारशीवरून पुन्हा एकदा प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) सारख्या वैधानिक संस्थेचा प्रशासकावर जनतेचा विश्वास असतो. त्यामुळे ते पद कलंक, संशय आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असावे, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
मोहन निंबाळकर यांच्यावर सुरक्षा रक्षक नेमताना २५ लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा तसेच अधिकार नसताना अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तसा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी राज्याच्या विपणन संचालकांना १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी पाठविला. या अहवालानंतर निंबाळकर यांची एपीएमसी प्रशासक पदावरून गच्छंती केली आणि त्यांच्या जागी प्रगती बगळे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, कल्याणशेट्टी यांनी शिफारस केली म्हणून विपणन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी निंबाळकर यांची प्रशासकपदी पुन्हा नियुक्ती केली. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रथमदर्शनी, सरकारचे हे कृत्य संस्थेच्या अखंडतेशी तडजोड करणारे आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि आर्थिक सावधगिरी या वैधानिक उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
या प्रकरणात, प्रथमदर्शनी निंबाळकर यांची पुनर्नियुक्ती, पूर्वीच्या गंभीर आरोपांना संबोधित न करता किंवा त्यांना त्या आरोपांतून मुक्त न करता कायद्याने योग्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने सुनावले...
- नाईलाजाने या न्यायालयाला निरीक्षण नोंदवावे लागत आहे की, वैधानिक विवेकाधिकार ‘यांत्रिक किंवा बाह्य पद्धतीने’ वापरता येत नाही, मग राजकीय शिफारशीच्या आधारावर तर त्याचा वापर करणे दूरच.
- एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप असतानाही त्याची राजकीय शिफारशीवरून पुनर्नियुक्ती करणे, हे मनमानी आणि अवास्तव ठरणार नाही तर कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक हित देखील कमकुवत करेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
- न्यायालयाने निंबाळकर यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देत विपणन खात्याच्या प्रधान सचिवांना निंबाळकर यांच्याविरोधात अहवाल असतानाही त्यांची शिफारस का केली? याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर पुढील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.