मुंबई डॉ. पायल तडवी आत्महत्येप्रकरणी आरोपी असलेल्या तीन डॉक्टरांना बीवायएल नायर रुग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यास हायकोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने तिघींचा अर्ज फेटाळताना म्हटले.
पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण: जामिनासाठी घातलेल्या अटी शिथिल करण्यासाठी डॉक्टरांची उच्च न्यायालयात धाव
डॉ. हेमा आहुजा, भक्ती मेहेर आणि अंकिता खंडेलवाल त्यांच्यावरील खटला संपल्यावर पदव्युत्तर शिक्षण संपल्यावर पूर्ण करू शकतात, असे न्या. साधना जाधव यांनी म्हटले. न्या. जाधव यांनी सत्र न्यायालयाला हा खटला १० महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने समन्स बजाविल्यानंतर नयार रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाचे प्रमुख गणेश शिंदे शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयात उपस्थित होते. ‘कर्मचारी आणि अन्य कनिष्ठ डॉक्टर या तीन डॉक्टरांविषयी साशंक आहेत. या तिन्ही डॉक्टर परत रुग्णालयात आल्यास कर्मचारी व कनिष्ठ डॉक्टरांना संकोचल्यासारखे होईल,’ असे डॉक्टरांनी व विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
Payal Tadvi Suicide: डॉक्टर सहकाऱ्यांकडे मानवतेच्या दृष्टीने पाहात नसतील, तर रुग्णांचे काय?
‘तिथे आपापसांत वैर आहे..जर आरोपींना पुन्हा त्याच महाविद्यालयात शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी पाठविले तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल. तुम्हाला वाटेल ते करा, त्या गोष्टीचा दाह केवळ काहीच महिने जाणवले, असे सगळ्यांना वाटेल,’ असे ठाकरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आरोपींतर्फे ज्येष्ठ वकील आबाद पौडा यांनी या डॉक्टरांना स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाच्या अन्य यूनिटमध्ये हलविण्याची सूचना न्यायालयाला केली. मात्र, ठाकरे यांनीही त्यावरही आक्षेप घेतला. या घटनेत कर्मचारी मुख्य साक्षीदार आहेत. तिन्ही यूनिटमध्ये तेच कर्मचारी काम करत असतात. तीन यूनिटासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत, अशी माहिती ठाकरे यांनी न्यायालयाला दिली.
न्या. जाधव यांनी ठाकरे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य ठरवताना म्हटले की, पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी तिन्ही आरोपींना रुग्णालयात प्रवेश देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही.ऑगस्ट २०१९ मध्ये तीन डॉक्टरांचा जामीन अर्ज मंजूर करताना न्यायालयाने या तिघींना नायर रुग्णालयाच्या आवारत पाय न ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच त्यांचा वैद्यकीय परवाना खटला सुरू असेपर्यंत रद्द करण्याचा आदेश दिला. न्या. जाधव यांनी हा आदेश मागे घेत म्हटले की, जामीन अर्जावर सुनावणी घेत असताना डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना रद्द करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या तिघींचे परवाने रद्द करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेत आहोत, असेही न्यायालयाने म्हटले. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने याबाबत चौकशी केली आहे. त्यामुळे ते या तिघींचा परवाना परत द्यायचा की नाही, यावर वैद्यकीय परिषद योग्य तो निर्णय घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.