लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक हितेश मेहता यांना १२२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला असून, ते या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असल्याचेही म्हटले आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये खटल्याला वेळ लागतो, त्यामुळे दीर्घ काळ तुरुंगात राहणे हे जामीन देण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मेहता हे बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक आणि अकाउंट्स प्रमुख होते. गेल्या पाच वर्षांत बँकेच्या राखीव निधीतून मोठ्या प्रमाणात अपहार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम जगदाळे यांनी जामीन अर्जावर सुनावणी करताना आरोपपत्र आणि पोलिस अहवाल पाहून मेहता हे मुख्य आरोपी असल्याचे या ठिकाणी स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. मेहता हे गेल्या एक वर्षाहून अधिक काळापासून तुरुंगात आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, मेहता यांनी बनावट आणि खोटे इलेक्ट्रॉनिक नोंदी तयार केल्या, त्यामध्ये डेबिट नोट्स आणि बँकेचे मौल्यवान बाँड्सचा समावेश होता आणि त्याद्वारे सुमारे १२२ कोटी रुपये अपहार करण्यात आले आहेत.
Web Summary : Hitesh Mehta, ex-General Manager of New India Co-operative Bank, was denied bail in the ₹122 crore scam. The court noted Mehta's central role in the embezzlement, involving forged electronic records and misuse of bank funds. He remains in custody after over a year.
Web Summary : न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता को 122 करोड़ रुपये के घोटाले में जमानत नहीं मिली। अदालत ने मेहता की अहम् भूमिका को देखते हुए, जाली रिकॉर्ड और बैंक फंड के दुरुपयोग का हवाला दिया। वह एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।