केंद्र सरकार आर्यन खान प्रकरणानंतर सावध झाले आहे. खासगी वापरासाठी म्हणजेच नशेसाठी कमी प्रमाणातील ड्रग्जचा वापर हा गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवण्याचा विचार सुरु आहे. सुत्रांनुसा मंत्रालयांमध्ये सहमती झाली आहे. नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज ऐक्ट, 1985 (NDPSA) च्या कलम 27 मध्ये बदल केले जावेत, असे सर्वांना वाटत आहे. खासकरून पहिल्यांदा ड्रग्ज सापडल्यास तो गुन्हा समजला जाणार नाही.
ड्रग सेवन करणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी 30 दिवसांसाठी त्याला व्यसन मुक्ती केंद्रात पाठविणे आणि डी अॅडिक्शन प्रोग्राम लाँच केला जाऊ शकतो. याच आठवड्यात यावर बैठक झाली आहे. विविध विभागांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी NDPSA कायद्यातील बदलावर चर्चा केली आहे.
या नुसार ज्या व्यक्तीकडे ड्रग सापडेल त्याला अटक किंवा गुन्हा दाखल न करता त्याला व्यसन मुक्ती केंद्रात पाठविणे आणि डी अॅडिक्शन प्रोग्राममध्ये भाग घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या चर्चेतील सल्ल्यांवर लवकरच औपचारिक रुप दिले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाचा महसूल विभाग बेकायदेशीर अंमली पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण आणि जप्ती करणार्या कठोर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. यात तुरुंगवासाची शिक्षा आणि जबर दंड यांचा समावेश आहे. एनडीपीएस कायद्याचे नियमन करणाऱ्या वित्त मंत्रालयाने इतर मंत्रालयांनाही चर्चेत समाविष्ट केले आहे. सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाव्यतिरिक्त आरोग्य मंत्रालयही ड्रग्जच्या समस्येने त्रस्त आहे.
काय आहेत बदल...सामाजिक न्याय मंत्रालयाने असे सुचवले आहे की अल्प प्रमाणात अमली पदार्थांसह पकडले गेलेले लोक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना गुन्हेगार म्हणून नव्हे तर 'पीडित' मानले जावे. प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अशा लोकांना तुरूंग किंवा दंडाऐवजी उपचार आणि पुनर्वसन सक्तीचे करण्याचे सुचवण्यात आले आहे. सध्या, NDPS कायद्याच्या कलम 27 नुसार, अंमली पदार्थांच्या वापरास 10,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिने कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.