लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : भारतीय दंडसंहिता कलम ४९८ (ए) अंतर्गत पती व त्याच्या नातेवाइकांनी पत्नीबरोबर केलेल्या क्रूरतेचा गुन्हा हा ‘आपसात मिटवता येण्याजोग्या’ गुन्ह्यात रुपांतर करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
दरदिवशी आयपीसी ४९८ (ए) अंतर्गत किमान १० प्रकरणे अशी समोर येत आहेत. यात दोन्ही पक्षकारांनी संमतीने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केलेली असते. मात्र, या कलमाअंतर्गत दाखल गुन्हा तडजोडीतून रद्द करण्यासारखा नसतो, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे. एका व्यक्तीने, आई व बहिणीने आयपीसी ४९८ (ए) अंतर्गत पुणे पोलिसांत दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर २३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. या आदेशाची प्रत बुधवारी उपलब्ध झाली असून, न्यायालयाने यात वरील सूचना केली आहे. आयपीसी कलम ४९८ (ए) अंतर्गत दाखल गुन्हा आपसात मिटवण्या येण्याजोगा गुन्हा नसल्याने पक्षकारांनी हे प्रकरण सामंजस्याने सोडविण्याचा प्रयत्न केला तरी आरोपीला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घ्यावीच लागते.
ज्या व्यक्तींसंबंधित खटला आहे, त्या व्यक्तींना खेड्यापाड्यांतून प्रवास करून न्यायालयात उपस्थित राहावे लागते. खटल्याचा खर्च, प्रवास खर्च शिवाय निवासाचा खर्चही त्यांना करावा लागतो. त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. न्यायालयाच्या परवानगीने आयपीसी कलम ४९८ (ए) आपसात मिटवता येण्याजोगा गुन्हा केला तर पक्षकारांना होणाऱ्या त्रासाव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाचाही बहुमूल्य वेळ वाचू शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांना सदर बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश दिले.
पती-पत्नीने सामंजस्याने सोडवला वाद याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, तो व त्याच्या पत्नीने सामंजस्याने वाद सोडवला आहे. त्याने तिला २५ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले आहे आणि ते दोघे सामंजस्याने घटस्फोट घेण्यास तयार आहेत. तक्रारदार पत्नीनेही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करत पतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर आक्षेप घेत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने तिचे म्हणणे मान्य करत पती व त्याच्या नातेवाइकांवरील गुन्हा रद्द केला.