- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
एनआयए’ने गेल्याच आठवड्यात आयसिसचे टेरर मॉड्युल उद्ध्वस्त केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतातील सुशिक्षित मुस्लिमांमध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करून त्यांची माथी भडकावण्याचे काम आयसिस पद्धतशीरपणे करत असल्याचे त्यातून अधाेरेखित झाले.
एनआयएने टाकलेल्या छाप्यात पकडण्यात आलेला डॉ. अदनान अली सरकार, हे त्याचे ठळक उदाहरण. ससूनसारख्या प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयातून त्याने डॉक्टरकीची पदवी मिळवलेली आहे. त्याची नोकरी-व्यवसाय उत्तमरीत्या सुरू होते. मोठमोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये तो काम करत होता. परंतु धार्मिकरीत्या बिथरलेला होता; आजूबाजूच्यांना कसलाही सुगावा लागू न देता त्याने काही इंजिनीअर्स व बॉम्ब तज्ज्ञांना हाताशी धरून ‘अल सुफा’ नावाची एक संघटना सुरू केली. अल सुफा म्हणजे प्रेषित मोहम्मदांचे रक्षक. ॲनेस्थेशियामध्ये एमडी झालेला अदनान आर्थिकदृष्या कमकुवत, मानसिकरीत्या दुर्बल असणाऱ्या युवकांना शोधून त्यांना दहशतवादी बनवत होता.
आयसिसचा मास्टरमाइंड किंवा सेंट्रल कमांड सीरियामध्ये आहे आणि तेथून या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दिशादर्शन केले जाते. सोशल मीडियावरील माहिती एंड टू एंड इन्क्रिप्टेड असल्यामुळे त्याविषयी सहसा कुणालाही पत्ता लागत नाही. त्यामुळे आज संपूर्ण जगाला दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या सोशल मीडियाच्या वापराने हैराण केले आहे. भारत हाही एक त्यापैकी एक बळी आहे. आता पकडलेल्या पाच जणांच्या झाडाझडतीतून त्यांच्याकडे ड्रोन कॅमेरा, बॉम्ब बनवण्यासाठीची पावडर, बॉम्ब बनवण्याचे तंत्र हस्तगत करण्यात आले आहे. या सर्वांनी काही सॉफ्ट टार्गेट्सची किंवा संवेदनशील ठिकाणांची रेकी केली होती. अशा ठिकाणांची निवड करतानाही दहशतवादी संघटनांचे एक सूत्र असते. त्यानुसार साधारणतः कुणाचे लक्ष जाणार नाही, संरक्षणव्यवस्था कमी असेल अशा; पण महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न असतो. अशा ठिकाणी हल्ला करून जास्तीत जास्त लोकांना मारण्याचा यांचा प्रयत्न असतो. टेलिग्रामसारख्या सोशल मीडियावरून त्यांना याबाबतच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीबाबतचे मार्गदर्शन केले जाते.
यावर उपाय काय? सर्वांत प्रथम देशभरातील मुस्लिमांनी त्यांच्या भागामध्ये संशयित वर्तणूक असणाऱ्या लोकांची माहिती पुढे येऊन पोलिसांना कळवली पाहिजे. २०१५-१६ मध्ये आयएसआयचा जोर होता तेव्हा अनेक पालक पुढे येऊन आपल्या मुलांविषयीची अशा प्रकारची माहिती देत होते. त्या माहितीनुसार अशा मुलांचे ब्रेनवॉशिंग करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. पुण्यातील प्रकरणानंतर आता अशा प्रकारची माहिती पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दुसरा उपाय म्हणजे, भारत सरकारने इंग्लंडसारख्या देशांप्रमाणे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या मूलतत्त्ववाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येऊ शकेल. यासाठी पोलिसांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. आयपीसी, युएपीएसारखे कायदे या समस्येसाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे ब्रिटनच्या कायद्यांचा अभ्यास करून आपल्याकडेही लवकर असा कायदा आकाराला येणे गरजेचे आहे. आज अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यासारख्या देशांनी मूलतत्त्ववादाचा सामना करण्यासाठी नवीन कायदे केले आहेत.
दिल्ली, रतलाम आणि पुणे येथे आयसिसची काही मॉड्युल्स दिसून आली आहेत. दिल्ली आणि रतलाम येथील या संघटनांच्या मॉड्युलला गेस्ट मॉड्युल म्हटले जाते; तर पुण्यातील मॉड्युलला होस्ट मोड्युल समजले जात होते. होस्ट मोड्युल याचा अर्थ आपल्या नियोजित कामासाठी लोकांना आश्रय देणे, त्यांना आवश्यक असणारी मदत देणे, ते पकडले जाणार नाहीत याची व्यवस्था करणे, हे काम पुणे मोड्युलतर्फे करण्यात येत होते.आता पकडल्या गेलेल्या संशयितांचे पूर्वीचे कसलेही रेकॉर्ड किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी उपलब्ध नाही. कारण, सोशल मीडियावर कोडवर्डचा वापर करून संदेशांचे आदानप्रदान करण्यावर त्यांचा भर राहिला. ही मोडस ऑपरेंडी जगभरात दिसून आली आहे.