औरंगाबाद : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महापालिकेने ‘समरथ’ कंपनीवर गुरुवारी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे काम मनपाकडून सुरू आहे. या महाघोटाळ्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे राज्य शासनामार्फत ताब्यात घेतल्याची माहिती मनपा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.
‘समरथ’ कंपनीने पंतप्रधान आवास योजनेत राज्यात गंगापूर, फुलंब्री, सोयगाव (औरंगाबाद), माजलगाव (बीड), देवगड (सिंधुदुर्ग), राहता (अहमदनगर) येथील कामे घेतली आहेत. काम मिळविण्यासाठी पुण्यातील एक इमारत बांधल्याचा दावा कंपनीने केला. खरोखर कंपनीने इमारत बांधली का? याची शहानिशा मनपा करणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेशी संबंधित घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या चौकशीत अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार समरथ कंपनीने एकाच आयपीवरून तीन निविदा आल्याचे समोर आले. चौथी एलोरा कन्स्ट्रक्शन अपात्र ठरविण्यात आली. या प्रकरणात कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी गुन्हा दाखल झाला.
प्रकल्प सल्लागार समितीही त्यांचीच योजनेचा सविस्तर डीपीआर तयार करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार समितीसुद्धा संबंधित कंपनीचीच होती. अहवाल तयार करताना अक्षम्य चुका करण्यात आल्या. जागा ताब्यात नसताना, जागा बघितलेली नसताना डीपीआर तयार केला. ३९ हजार घरे त्या जागांवर बांधणे शक्यच नाही.
म्हणे पुण्यात बांधली उंच इमारत समरथ कंपनीने काम मिळविण्यासाठी ‘वर्क डन’अंतर्गत मनपाला पुण्यात एक मल्टी स्टोरेज इमारत बांधल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले. मुळात कंपनीने ही इमारत बांधली का? हे तपासण्यासाठी मनपाने समिती स्थापन केली असून लवकरच समिती पुण्यात जाऊन पाहणी करणार असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
एकाच आयपी ॲड्रेसवरून भरल्या निविदा महापालिकेतील पंतप्रधान आवास योजनेच्या विभागप्रमुख उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार समरथ कन्स्ट्रक्शन ॲण्ड जे. व्ही., इंडोग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस आणि जॅग्वार ग्लोबल सर्व्हिसेस या तीन कंपन्यांनी १०३.२११.६१.१८४ या एकाच आयपी ॲड्रेसवरून कंत्राटासाठी निविदा भरल्या. तीन कंपन्यांनी संगनमत केल्यामुळे समरथ कंपनीला कंत्राट मिळाले.
४६ कोटींपैकी भरले फक्त ८८ लाख औरंगाबाद शहरात ३९ हजार घरे बांधायची होती. कंपनीने दाखल केलेल्या दरानुसार प्रकल्पाची किंमत ४ हजार ६०० कोटी रुपये होते. प्रकल्पाच्या किमतीच्या तुलनेत १ टक्का बॅँक गॅरंटीप्रमाणे ४६ कोटी भरणे अपेक्षित होते. त्यांनी फक्त ८८ लाख रुपये भरले. त्यामुळे मनपाने ‘समरथ’ कंपनीसोबत ॲग्रीमेंट केले नाही.