लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळी याला पत्नी गंभीर आजारी असल्यामुळे कायद्यानुसार पॅरोलवर सोडण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.गवळीने पॅरोलसाठी सुरुवातीला विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज सादर केला होता. पोलिसांच्या नकारात्मक अहवालामुळे तो अर्ज फेटाळण्यात आला होता. गवळी गुन्हेगारांच्या टोळीचा म्होरक्या आहे. त्याला पॅरोलवर सोडल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे गवळीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. गवळीतर्फे अॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली. गवळीला यापूर्वीही पॅरोलवर सोडण्यात आले होते. त्यावेळी त्याने कायद्याचा भंग केला नाही. त्याच्याविरुद्ध कोणती तक्रारही आली नाही. त्यामुळे त्याला पॅरोल नाकारण्याचा निर्णय अवैध आहे असे अॅड. डागा यांनी सांगितले. परिणामी, गवळीची याचिका मंजूर झाली. गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसांदेकर यांच्या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. अॅड. डागा यांना अॅड. मीर नगमान अली यांनी सहकार्य केले.
डॉन अरुण गवळीला पॅरोल : हायकोर्टाचा निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2020 20:07 IST
मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळी याला पत्नी गंभीर आजारी असल्यामुळे कायद्यानुसार पॅरोलवर सोडण्यात यावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.
डॉन अरुण गवळीला पॅरोल : हायकोर्टाचा निर्णय
ठळक मुद्देपत्नी गंभीर आजारी