- खुशालचंद बाहेतीलाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयानेआर्यन खानच्या जामीन अर्जाला दिलेल्या प्राधान्यक्रमाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. मदन लोकुर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २ लाख प्रलंबित जामीन अर्जांचे काय, हे विचारतानाच न्याय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
३ ऑक्टोबर रोजी बॉलीवूड स्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान यास एनडीपीएस कायद्यातील गुन्ह्यात अटक झाली. मेट्रोपोलीटन मॅजीस्ट्रेट व एनडीपीएस विशेष न्यायालय या २ न्यायालयांनी जामीन फेटाळल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्जाची ३ दिवस सुनावणी होऊन २८ ऑक्टोबर रोजी त्याला जामीन मंजूर झाला. उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी सुनावणीच्या प्राधान्य क्रमाला आक्षेप घेणारा हस्तक्षेप अर्जही दाखल झाला होता.
एका कार्यशाळेत बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. मदन लोकुर म्हणाले, आर्यन खानचा जामीन चर्चेचा विषय आहे. त्याला जामीन मिळाला ही चांगली गोष्ट आहे. पण देशाच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशाच प्रकारच्या २ लक्ष अर्जांचे काय? हा प्रश्नच आहे.मी आज सकाळीच पाहिले २८ लक्ष अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत , ज्यात आरोपी फरार आहेत. या प्रत्येक खटल्यात फक्त १ आरोपी आहे, असे समजले तरी २८ लाख आरोपी फरार आहेत. न्यायव्यवस्था याबद्दल काय करीत आहे? २२ लक्ष साक्षीदार असे आहेत जे न्यायालयात येत नाहीत व यामुळेच खटल्यात तारीख पे तारीख द्यावी लागते. याबद्दल काय करणार? कनिष्ठ न्यायालयात २ कोटी ९५ लक्ष खटले प्रलंबित आहेत, हे कसे निकाली काढणार? न्यायालयीन सुधारणांची वेळ गेली आहे. आता संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत संपूर्ण व आमूलाग्र बदल गरजेचे आहे, असे मत न्या. मदन लोकुर यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयात प्रलंबित जामिनासाठीचे अर्ज २ लक्ष पेक्षा जास्त. खटल्यातील फरार आरोपी २८ लक्ष २२ लक्ष साक्षीदाराअभावी तारीख पे तारीख. कनिष्ठ न्यायालयात प्रलंबित खटले २ कोटी ९५ लक्ष
सॅम डिसोझा यांचा अर्जपूजा ददलानी व किरण गोसावी यांच्यामध्ये ५० लाखाची मध्यस्थी करणाऱ्या सॅम डिसोझा यांनी बुधवारी सरकारच्या एसआयटीकडून संभाव्य अटकेविरुद्ध संरक्षण मागणारा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मात्र त्याचा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.