मुंबई : कोणत्याही प्रकारच्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी नसताना शहरात बोगस फिजिओथेरपिस्ट्सनी धुमाकूळ घातला आहे. ही मंडळी रुग्णांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे विदारक चित्र शहरातील अनेक नामांकित रुग्णालयांमध्ये सर्रास दिसून येत आहे. बनावट फिजिओथेरपिस्ट्सवर नियंत्रण मिळविण्याबाबत सरकारी पातळीवरही अनास्था आहे.
कोणत्याही फिजिओथेरपिस्टला प्रॅक्टिस करण्यासाठी मान्यताप्राप्त कॉलेजमध्ये शिक्षण घेणे बंधनकारक असते. फिजिओथेरपिस्टसाठी बॅचलर ही पदवी साडेचार वर्षांची असून, मास्टर ही पदवी तीन वर्षांची आहे. नाशिक शहरात नाशिक जिल्हा फिजिओथेरपिस्टकडे नोंद असलेले केवळ ९५ फिजिओथेरपीस्ट आहेत. केवळ अनुभवाच्या आधारे ही मंडळी प्रॅक्टिस करीत आहेत. फिजिओथेरपिस्टने काम सुरू करताना राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा पातळीवरील फिजिओथेरपिस्ट संस्थांकडे नोंदणी करणे अनिवार्य असताना अनेकांनी केलेली नाही. ज्यांच्याकडे शिक्षण आहे अशाच व्यक्तींना नोंद करता येत असल्याने याकडे कुणी वळत नाही.
त्यांनाच परवानगीआमच्या संघटनेकडून बोगस फिजिओथेरपिस्टची यादी सरकारला दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र कायदा २००४ (२) नुसार, नोंदणीकृत फिजिओथेरपिस्टखेरीज कोणतीही व्यक्ती फिजिओथेअरपीचा व्यवसाय करू शकत नाही. परिषदेकडे नोंदणी असललेल्या व्यक्तीलाच फिजिओथेरपिस्ट म्हणून ग्राह्य धरले जाते. - डॉ. आनंद मिश्रा, फिजिओथेरपिस्ट असोसिएशन
सरकारी अनास्थापैसे वाचवण्याच्या दृष्टीने अनेक रुग्णालयांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी घेतलेले फिजिओथेरपिस्ट नोकरीला ठेवलेले नाहीत. बोगस फिजिओथेरपिस्टवर नियंत्रणाबाबत सरकारतर्फे कुठलीही यंत्रणा नाही. मोठमोठ्या रुग्णालयांतही फिजिओथेरपिस्टची मागणी वाढल्याने यासंदर्भातील अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या विविध संस्थांचे पेव फुटले आहे. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सअंतर्गत विविध अभ्यासक्रम घेतले जातात. मात्र, ते मान्यता प्राप्त आहे अथवा नाही याची शहानिशा करूनच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेणे गरजेचे आहे. रुग्णांनी प्रमाणित फिजिओथेरपिस्टकडूनच योग्य उपचार घेणे गरजेचे ठरते.