मुंबई - शिवाजी नगर पोलिसांनी सोमवारी शकील खान नावाच्या मृतकाविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पत्नी आणि मुलांची हत्या करून शकीलने जुलैमध्ये आत्महत्या केली होती. कर्जबाजारीपणामुळे बहिणीचे लग्न परवडत नाही, त्याच्यावर खूप कर्ज होतं. यात शकीलला अपमानास्पद वाटत असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे शकीलनं आपल्या कुटुंबासह स्वत:चे जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला. तीन महिन्यांपूर्वी पोलिसांनी या प्रकरणी एडीआर केला होता, मात्र दोन दिवसांपूर्वी एफआयआर दाखल करण्यात आला. तीन महिन्यांपूर्वी एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला असताना आता त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचा हा काय प्रकार?
महाराष्ट्र पोलीस एसीपी अविनाश धर्माधिकारी यांनी सांगितले की, कामकाजाचा भाग म्हणून एखाद्याचा मृत्यू झाला असला तरी त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जातो. शिवाजी नगर प्रकरणातील एफआयआर नोंदवायला तीन महिने लागले असावेत कारण पोलिस त्यांच्या तपासातून किंवा फॉरेन्सिक/वैद्यकीय अहवालाद्वारे पत्नी आणि मुलांनी स्वतः विष प्राशन केले होते की त्यांना दिले होते हे तपासले असावे. या सर्वांनी विष प्राशन केल्याचे तपासात समोर आल्यानंतर त्यांना हे विष कोणी दिले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रत्युत्तरात आत्महत्या केलेल्या शकील खानचे नाव पुढे आले. त्यामुळे पोलिसांनी आता त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.
विष पिऊन आत्महत्याFIR नंतर पोलीस न्यायालयाला अहवाल देतील की ज्या व्यक्तीने विष दिले त्यानेच विष प्राशन करून आत्महत्या केली आहे. आता तो हयात नाही, त्यामुळे हे प्रकरण बंद करण्यात यावे. त्यामुळे पोलिसांच्या अहवालानंतर न्यायालय खटला बंद करेल. धर्माधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार, ते विलेपार्ले झोनचे एसीपी असताना पतीने पत्नीला पहिले इंजेक्शन दिले. त्यानंतर त्याने स्वत:ला विषारी इंजेक्शन दिले. पती मरण पावला, तर पत्नी वाचली. त्यानंतर पोलिसांनी मृत पतीविरुद्ध कलम ३०७ अन्वये हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आणि कोर्टात तक्रार नोंदवली. विष देणारी व्यक्ती जिवंत नसल्याने हा खटला बंद करण्यात यावा असा रिपोर्ट सादर करण्यात आला.
FIR प्रत २४ तासांत कोर्टात देणे बंधनकारकएसीपी धर्माधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार, तपास अधिकाऱ्याने प्रत्येक एफआयआर नोंदविल्यानंतर २४ तासांच्या आत पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारीतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अहवाल द्यावा लागतो. कायद्यानुसार, कोर्टाला २४ तासांच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले जाते जेणेकरून पोलीस नंतर एफआयआरमध्ये छेडछाड करू शकत नाहीत. एफआयआरनंतर कोणालाही अटक झालीच पाहिजे असे नाही. अनेकवेळा पोलिसांना तपासात असे आढळून येते की, ज्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही, तेव्हा तो न्यायालयाला तसा अहवाल देतात. यानंतर एफआयआरमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तीला कोर्टातून सोडण्यात येते.
काही वेळा अल्पवयीन मुली वेगवेगळ्या कारणांमुळे घरातून बेपत्ता होतात. त्रासलेले कुटुंब पोलिसांशी संपर्क साधतात. अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांमध्ये, पोलीस ताबडतोब अपहरणाचा FIR नोंदवतात, हरवल्याबद्दल नाही आणि २४ तासांच्या आत महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात पाठवतात. आत्महत्या आणि खून प्रकरणांचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आत्महत्या झाल्यास बहुतांश विमा कंपन्या नॉमिनीला विम्याची रक्कम देत नाहीत, तर खून प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला विम्याची रक्कम मिळते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"