शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदेंसोबत रात्री बैठक, सकाळी पत्रकार परिषद; महायुतीबाबत रवींद्र चव्हाणांचं मोठं विधान
2
परदेशी लोकांच्या हातात जाणार का सरकारी IDBI बँक? कॅनडाची दिग्गज कंपनीही खरेदीसाठी रेसमध्ये
3
"घरी ये, लग्नाची बोलणी करू..."; तरुणाला घरी बोलावलं अन् गर्लफ्रेंडच्या कुटुंबाने मिळून संपवलं!
4
Samruddhi Mahamarg Accident: साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीला निघाले, मृत्युने समृद्धी महामार्गावरच गाठले; दोघे ठार, तर...
5
अपमान सहन होईना! बांगलादेशचे राष्ट्रपती शहाबुद्दीन निवडणुकीनंतर पद सोडणार, युनूस सरकारवर गंभीर आरोप
6
मुंबई पागडीमुक्त हाेणार, इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; स्वतंत्र नियमावली करण्याची शिंदे यांची घोषणा
7
लुथरा बंधूंना पोलिसांनी पकडलं, पण थायलंडमधून भारतात आणण्यास आणखी उशीर होणार! कारण काय?
8
NPS, UPS आणि अटल पेन्शनच्या नियमांमध्ये मोठा बदल; कोणाला होणार किती फायदा?
9
केंद्रीय प्राधिकरणावरील अधिकारी लोकायुक्त कक्षेत; महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक मंजूर
10
Leopard Spotted in Pune Airport: अखेर सापडला! पुणे विमानतळ परिसरात लपलेला बिबट्या ७ महिन्यांनी अडकला पिंजऱ्यात
11
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन 
12
आजचे राशीभविष्य, १२ डिसेंबर २०२५: सही करताना काळजी घ्या, जमीन-संपत्तीच्या प्रकरणात फसवणूक होण्याची शक्यता
13
चिथावणीमुळे मारहाणीचे आराेप राज यांना अमान्य; ठाणे सत्र न्यायालयात हजर; महिनाभरात खटल्याच्या निकालाचे संकेत
14
लोकसभेत तृणमूल खासदाराने ओढली ई-सिगारेट; भाजपचा आराेप; संसदेची प्रतिष्ठा कमी केल्याचा दावा
15
न संपणारा घोळ ! पाच दिवस विलंबाने म्हणजे १५ डिसेंबर रोजी मतदारयाद्या प्रसिद्ध होतील
16
गाेवा आग : लुथरा बंधू थायलंडमध्ये ताब्यात, लवकरच गोव्यात आणणार; दोघांचेही पासपोर्ट रद्द
17
मुंबईकरांना ओसी ‘गिफ्ट’, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी विधानसभेत केली सुधारित भोगवटा अभय योजनेची घोषणा
18
‘बिग डी’, ‘बिग ई’... अन् महायुतीचा पिक्चर ! एकाचवेळी दोघांना एकाच खिडकीजवळची जागा कशी देता येईल?
19
राज्यातील १७ शहरे महाबळेश्वरपेक्षाही थंड; मुंबईचे किमान तापमान १५, तर माथेरानचे किमान तापमान १७ अंश नोंदविण्यात आले
20
इंडिगोकडून प्रवाशांची बोळवण; देणार १० हजारांचे ट्रॅव्हल व्हाउचर; ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान फटका बसलेल्यांनाच मिळेल भरपाई
Daily Top 2Weekly Top 5

जि.प.त कामे लागली मार्गी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 24, 2017 01:22 IST

‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी मंजूर झालेली कामे पूर्वीच्या करप्रणालीनुसारच करण्यावर ठाम असलेल्या निविदाधारकांना जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेली ११ कोटी रुपयांची सुमारे ५० कामे मार्चपूर्वी मार्गी लागतील, तसेच वेळेत निधीही खर्च होईल, अशी अपेक्षा वित्त विभागाच्या अधिकाºयांनी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वी मंजूर झालेली कामे पूर्वीच्या करप्रणालीनुसारच करण्यावर ठाम असलेल्या निविदाधारकांना जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडलेली ११ कोटी रुपयांची सुमारे ५० कामे मार्चपूर्वी मार्गी लागतील, तसेच वेळेत निधीही खर्च होईल, अशी अपेक्षा वित्त विभागाच्या अधिकाºयांनी व्यक्त केली.जिल्हा परिषदेने जून महिन्यात सिंचन विभागाची ३५ कामे व बांधकाम विभागाच्या १५ कामांच्या निविदा मंजूर केल्या होत्या. यापैकी अनेक कंत्राटदारांना कामांच्या अंदाजित रकमेपेक्षा काहींना २० टक्के, १० टक्के ५ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर झाल्या होत्या.कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने जुलैमध्ये ‘व्हॅट’ बंद करून ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू केली. नवीन कर प्रणालीमध्ये अंदाजित रकमेपेक्षा कमी दराने कामे करणे परवडत नसल्यामुळे निविदाधारकांनी ती करण्यास असमर्थता दाखवली होती. जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी झाला; पण एकही निविदाधारक काम करण्यास धजावत नव्हता. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला.या कामांच्या फेरनिविदा जाहीर केल्या, तर मार्चअखेरपर्यंत कामे होणार नाहीत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी पुन्हा अखर्चित राहू शकतो, या विवंचनेत असलेल्या वित्त विभागाने कंत्राटदारांसोबत दराबाबत तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी शहरातील काही मान्यवर चार्टर्ड अकाऊंटंटस्चा सल्ला घेण्यातआला.सिमेंट बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, रस्त्याचे मजबुतीकरण, डांबरीकरणाच्या या कामांसाठी प्रशासनाने सरसकट २ टक्के किंवा यापेक्षा कमी दराने निविदाधारकांसोबत तडजोड केली व कार्यारंभ आदेश निर्गमित केले. वित्त विभागामार्फत या कामांची बिले अदा करताना २ टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे. ही कपात केलेली रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून जमा केली जाणार आहे. पुढील सूचनानंतर ती रक्कम शासन किंवा कंत्राटदारांना दिली जाईल. कंत्राटदारांसोबत संवाद साधल्यानंतर मागील जन महिन्यापासून रखडलेली कामे आता मार्गी लागत आहेत. त्या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेआहेत.