औरंगाबाद : १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काढण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार अंबाजोगाई आणि परळी वैजनाथ तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही विकासाच्या कामांना पुढील आदेशापर्यंत परवानगी देऊ नये, असा मनाई हुकूम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी सोमवारी (दि. ५ मार्च) दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
अंबाजोगाई आणि परळी वैजनाथ तालुक्यांमधील सत्ताधारी पक्ष (भाजप-शिवसेना) प्रणीत ग्रामपंचायतींची विकासकामे जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याच्या आणि विरोधी पक्ष (काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस) प्रणीत ग्रामपंचायतींची विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याबाबत १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी काढलेल्या दोन शासन निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे मनाई हुकूम दिला आहे. वरील दोन परस्परविरोधी शासन निर्णयांना वागबेट ग्रामपंचायतीचे सरपंच अमरनाथ गिते यांनी खंडपीठात आव्हान दिले आहे. त्यांनी राज्य शासन, उस्मानाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच ग्रामविकासमंत्र्यांना प्रतिवादी केले आहे. वरील दोन्ही तालुक्यांतील सर्वच ग्रामपंचायतींची विकासाची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अथवा जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे आणि अॅड. प्रवीण एस. दिघे, तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील लोखंडे काम पाहत आहेत.
राज्य शासनाने १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी अंबाजोगाई आणि परळी वैजनाथ तालुक्यांमधील ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील विकासाची कामे मंजूर केली. ग्रामविकास विभागाने त्याच दिवशी (१५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी) दोन शासन निर्णय जारी केले. पहिल्या शासन निर्णयानुसार ज्या ग्रामपंचायती विरोधी पक्ष (काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस) प्रणीत आहेत, त्या ग्रामपंचायतींची विकासकामे उस्मानाबादच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करावीत, असे म्हटले होते. अशा ग्रामपंचायतींची सुमारे साडेनऊ कोटींची ३०० कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. दुसऱ्या शासन निर्णयानुसार सत्ताधारी पक्ष (भाजप-शिवसेना) प्रणीत ग्रामपंचायतींची विकासकामे जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींद्वारे करावीत, असे म्हटले होते, अशा ग्रामपंचायतींची सुमारे साडेसोळा कोटींची ५५० कामे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत केला आहे. याचिकाकर्त्याने वरील दोन्ही शासन निर्णयांना आव्हान दिले आहे.