संजय जाधव, पैठण
राज्यातील सर्व शाळांना तांदूळ शाळा स्तरापर्यंत पोहोचविणाऱ्या महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन लि.चा वाहतूक करार संपला आहे. नवीन करार करण्यासाठी होत असलेल्या विलंबाने राज्यातील एकाही शाळेत अद्यापही तांदूळ पोहोचला नाही. त्यामुळे शाळा सुरू होऊन दहा दिवसांचा कालावधी लोटल्यानंतरही लाखो विद्यार्थ्यांना पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रारंभीच्या काळात या योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफ सी आय) गोडाऊनमधून मिळणाऱ्या तांदळाची वाहतूक अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत करण्यात येत होती. तहसीलदारांच्या ताब्यातील तालुक्यातील गोडाऊनमध्ये तांदूळ आल्यानंतर तेथून तो स्वस्त धान्य दुकानदारामार्फत शाळेत पोहोच केला जात होता; परंतु यात नियमितपणा व हिशोब मिळण्यास विलंब होत असल्याने पुढील तांदळाची मागणी नोंदणी करण्यात अडचणी येऊन तांदूळप्राप्तीसाठी विलंब होत असल्याने शालेय पोषण आहार योजनेच्या तांदळाची वाहतूक करण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत निविदा मागवून मुंबईच्या महाराष्ट्र स्टेट को- आॅपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन या संस्थेस तांदूळ पोहोच करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. यानुसार मुंबई विभागांतर्गत मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे विभागात पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, औरंगाबाद विभागात औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड, हिंगोली, नाशिक विभागात नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नागपूर विभागात नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली व लातूर विभागात लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आदी जिल्ह्यांत या संस्थेमार्फत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या तांदळाची भारतीय अन्न महामंडळाचे गोदाम ते शाळा स्तरापर्यंत वाहतूक करण्यात येत होती. या संस्थेचा व शिक्षण संचालकादरम्यान झालेल्या कराराची मुदत संपली असून, नवीन करार न झाल्याने तांदळाची वाहतूक थांबली आहे. शाळेला तांदूळ मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. प्रारंभीच्या काळात या योजनेत विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ घरी नेण्यासाठी दिला जात होता. त्यानंतर २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेत तांदूळ घरी न देता शाळेतच तांदूळ शिजवून खाऊ घालावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर सन २००२ पासून शाळेतच अन्न शिजवून दुपारचे भोजन दिले जात आहे. पैठण तालुक्यातील ५१ हजार ९२३ विद्यार्थी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना गेल्या दहा दिवसांपासून शाळेतील खिचडीची प्रतीक्षा आहे. यात तालुक्यातील ३१४ शाळांतील १ ली ते ५ वीचे ३१ हजार ६०६ व ६ वी ते ८ वीचे २० हजार ३१७ विद्यार्थी लाभ घेतात. यात ४५० ते ७०० उष्मांक व १२ ते २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार दिला जातो; परंतु गेल्या दहा दिवसांपासून आहार मिळत नसल्याने पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ४प्राथमिक शाळेतील पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढवून गळती रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २२ नोहेंबर १९९५ पासून केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली. या योजनेत राज्य, केंद्र व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा तसेच खाजगी संस्थेच्या अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळा, वस्तीशाळा यासह महात्मा फुले शिक्षण हमी योजनेची केंद्रे समाविष्ट करण्यात आली असून, या संस्थांमधील १ ली ते ८ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जात आहे.