छत्रपती संभाजीनगर : औरंगजेबची कबर काढण्यासाठी दम लागतो, असे संजय राऊत म्हणाले, यावर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी खरमरीत टीका केली आहे. शिरसाट म्हणाले की, कुणाचा दम काढता? अडीच वर्ष तुम्ही गोट्या खेळत होता का? पाकिस्तानचा झेंडा घेऊन फिरणारे तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकवता का? असा सवाल मंत्री शिरसाट यांनी केला. तसेच आमच्या छत्रपती संभाजीराजेंना त्रास देणाऱ्यांची कबर येथे कशाला पाहिजे, ही कबर उखडून फेकायला हवी, अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचे मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून देशभरात पुन्हा एकदा औरंगजबेबद्दल तीव्र भावना प्रकट होत आहेत. यातूनच अनेक राजकीय नेते, संस्था, संघटना यांनी छत्रपती संभाजीनगर जवळील खुलताबाद येथील औरंगजेबची कबर नष्ट करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन औरंगजेबाची कबर गुलामगिरीची, लाचारीची आणि अत्याचारांची आठवण करून देणारी आहे. महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर ही कबर काढावी. अन्यथा स्वाभिमानी हिंदू समाज रस्त्यावर उतरत आंदोलन करेल, मोर्चे काढेल आणि आवश्यकता भासल्यास चक्का जाम करून कारसेवा करून ती कबर उध्वस्त करेल. असा इशारा बंजरंग दलाने राज्यशासनाला दिला आहे.
नफरतची निशाणी हटवायात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांची देखील भर पडली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जवळच्या खुलताबाद येथे औरंगजेबाची कबर आहे. ही कबर उद्ध्वस्त करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. याबाबत विचारले असता संजय शिरसाट म्हणाले की, आमच्या पक्षाची भूमिका हीच आहे की, आमच्या छत्रपती संभाजीराजेंना त्रास देणाऱ्या औरंगजेबची कबर येथे कशासाठी पाहिजे? तो त्रास आम्हाला कशाला पाहिजे. एक राजा तिकडून येतो, इथल्या हिंदूंचे मंदिरं पाडतो, महिला भगिनींवर अत्याचार करतो, अनेक लोकांना छळतो, छत्रपती संभाजी महाराजांना चाळीस दिवस हालहाल करून मारतो, त्याची आठवण आम्हाला कशाला पाहिजे? औरंगजेबची कबर काढून फेकून द्या, नफरतची निशाणी हटवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मिलिंद एकबोटे आणि समर्थकांना छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा बंदीछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथील औरंगजेब कबर नष्ट करण्याचा इशारा माजी आमदार तथा धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष मिलिंद रमाकांत एकबोटे यांनी दिला आहे. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घेतली असून माजी आमदार एकबोटे आणि त्यांच्या समर्थकांना १६ मार्च २०२५ ते ५ एप्रिल २०२५ पर्यंत जिल्हाबंदी करण्यात आली आहे.