१०० कोटींच्या निविदांचा ‘विलंबकार’ कोण?

१०० कोटींच्या रस्त्यांमध्ये मागील अनेक दिवसांमध्ये असंख्य विघ्न निर्माण झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी औरंगाबाद महापालिकेला रस्त्यांसाठी १०० कोटींचे अनुदान मंजूर केले. या निधीतून किती निविदा काढायच्या याचा निर्णय आयुक्तांनी घ्यावा, असा स्पष्ट निर्वाळा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांनी महापालिकेला दिला. त्यानंतरही निविदा काढण्यास प्रशासनाकडून विलंब लावण्यात येत आहे. नगरविकास विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा विचार मनपाने सुरू केला आहे.१०० कोटींच्या रस्त्यांमध्ये मागील अनेक दिवसांमध्ये असंख्य विघ्न निर्माण झाले आहेत. महापौर बापूघडमोडे यांच्या कार्यकाळात रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन होऊ नये यासाठी प्रशासन आणि काही पदाधिका-यांनी चंग बांधला आहे. मागील महिन्यातच शासनाने ३१ रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता दिली. त्यानंतर निविदेच्या अटी व शर्थी ठरविण्यासाठी मनपा प्रशासनाने एक महिन्याचा वेळ वाया घालविला. सोबतच २५ कोटींच्या चार निविदा काढाव्यात किंवा नाही, या मुद्यावर खल सुरू झाला.सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांचा यावर अभिप्राय घेण्यात आला. सचिवांनी यासंदर्भात आयुक्तांनी आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असा अभिप्राय दिला. त्यानंतरही मनपाने निविदा काढल्या नाहीत.भाजपच्या काही पदाधिका-यांनी सोमवारी तातडीने मुंबई गाठली. मंत्रालयातील संबंधित अधिका-यांनी १०० कोटींच्या निधीत अद्याप निविदा न काढल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. आतापर्यंत कामे सुरू करायला हवी होती अशी सूचनाही त्यांनी पदाधिका-यांना केली. मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर ही बाब गेल्यास परिणाम गंभीर होतील, असा इशाराही अधिकाºयांनी मनपा पदाधिका-यांना दिल्याचे कळते.विद्यमान महापौर बापू घडमोडे यांचा कार्यकाळ ३१ आॅक्टोबर रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांची धडपडसुरू आहे; मात्र मनपा प्रशासनयात अजिबात रस घेण्यास तयार नाही.