जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सिंचन विभागात जातात तेव्हा...

औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शारदा जारवाल गुरुवारी सिंचन विभागात गेल्या आणि क्षणार्धात ही बातमी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या कानोकान झाली. सदस्यांनी झटपट सिंचन विभाग गाठला. अध्यक्षांची गेल्या आठवडाभरातील सिंचन विभागातील दुसरी भेट आणि त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून असलेल्या सदस्यांमध्ये सुरू असलेल्या पाठशिवणीच्या खेळाची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात सुरू आहे. सूत्रांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यातही जारवाल सिंचन विभागात गेल्या होत्या. तेव्हापासून काही ‘बोलबच्चन’ सदस्यांचे कान टवकारले होते. अध्यक्षा गुरुवारी पुन्हा सिंचन विभागात गेल्या. त्यांच्या मागोमाग काही ‘बिच्चारे’ सदस्यही गेले. सिंचन विभागात त्यांची अध्यक्षांशी चर्चा झाली. त्यावरून अध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांना फायली दाखविण्याचे फर्मान सोडले. या हालचालीवर लक्ष ठेवून असलेले बोलबच्चन सदस्य क्षणार्धातच तेथे धडकले. तेथे ‘बोलबच्चन’ व ‘बिच्चाऱ्या’ सदस्यांत हमरातुमरी झाली व फायली दाखविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ही संधी साधून हळूच पोबारा केला. कर्मचाऱ्यांना ‘सुंबाल्या’ करण्यास संधी मिळावी, अशी व्यूहरचनाच बोलबच्चन सदस्यांची होती, अशी चर्चा त्यानंतर सुरू झाली. प्रश्न असा निर्माण होतो की, नेमकी कोणती फाईल दडवून ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत व कशासाठी. प्रशासकीय कामकाज पद्धतीशी नव्यानेच संपर्क आलेल्या अध्यक्षांपासून सदस्य व अधिकारी काय लपवीत आहेत. यासंदर्भात अध्यक्षांना विचारले असता, तसे काहीच नव्हते, कर्मचारी, अधिकारी काम करतात की नाही, हे पाहण्यासाठी मी गेले होते, असे पत्रकारांना सांगतात. मग कामकाज पाहण्यासाठी दोन्ही वेळा सिंचन विभागच का, असा प्रश्नही निर्माण होतो. पत्रकारांनी अध्यक्षांना गाठून यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न करताच, अध्यक्षांना काही सदस्यांनी पुन्हा गराडा घातला. गळ्यापर्यंत येणारे बोल दाबून टाकण्याची अध्यक्षांची केविलवाणी कसरत तेव्हाही प्रतिबिंबित होत होती. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हाताला लागतील तेवढी कामे खेचण्याच्या प्रयत्नात बोलबच्चन सदस्य आहेत. त्यातील सिंचन विभागावर सर्वांचेच लक्ष आहे. फेब्रुवारीपासून या विभागाच्या संचिका तुंबून होत्या. न्यायालयाच्या प्रक्रियेत अडकलेल्या ८ कोटी ५० लाख रुपयांच्या कामांचे दायित्व यंदा बाजूला ठेवत ती रक्कम नव्या कामांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर लगोलग मागील चार दिवसांत काही सदस्यांच्या संचिकांना वित्त विभागाने मंजुरी दिल्याची माहिती वित्त व लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण यांनी दिली आहे, आता बोला.