नवऱ्याच्या कमी पगारात टुकीने संसार करणारी गृहिणी कोथिंबीर निवडताना काड्याही बाजूला ठेवून मिक्सरमधून काढते आणि रोजच्या भाजीला चवदार बनविण्याचा प्रयत्न करते, असा काहीसा भास अजित पवारांचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकताना होत होता. घराचे उत्पन्नच उणे ८ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर जुळवाजुळव वेळ साजरी करावी लागणार; पण ही वेळ साजरी करताना गृहिणी वर्षभराच्या धान्याची बेगमी अगोदर करते. अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर अजित पवारांनी मराठवाड्याला काय दिले, असा प्रश्न करता येणार नाही. कारण एकूण अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीत १८.६२ टक्के वाटा मराठवाड्याला आहे. समजा विकास मंडळ अस्तित्वात असते तर एवढाच पैसा मागितला असता.
थोडे १० वर्षे मागे गेलो, तर २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा ४० तर विदर्भापेक्षा २७ टक्क्यांनी कमी होते. मराठवाड्याच्या विकासाची तूट ३९ टक्के, तर विदर्भ, उर्वरित महाराष्ट्राची अनुक्रमे ३७ आणि २४ टक्के होती. या दहा वर्षांत काय? झाले, तर ज्यासाठी संघर्ष केला होता ते विकास मंडळ बासनात बांधले आणि अनुशेष हा शब्दच लुप्त झाला. लोकप्रतिनिधीही आता त्याचा उच्चार करीत नाहीत. म्हणूनच १८.६२ टक्के तरतूद केल्यामुळे अजित पवारांची तक्रार करता येत नाही. अर्थसंकल्पाने मराठवाड्याला काय दिले?, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, जुन्याच घोषणा त्यांनी या अर्थसंकल्पात कोंबल्या आहेत. जालना- नांदेड समृद्धी महामार्गाची घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोकराव चव्हाण यांनीच गेल्या महिन्यात औरंगाबादला केली होती. यासाठी ९ हजार कोटींचा निधीही जाहीर केला होता. अर्थसंकल्पात यासाठी ७ हजार कोटींची तरतूद आहे. उस्मानाबादच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणाही अशीच दोन महिन्यांपूर्वीची. अगोदर हे महाविद्यालय जालन्याला जाहीर केले होते. नागपूर-शिर्डी समृद्धी महामार्ग मेपासून वाहतुकीसाठी खुला होईल, ही घोषणाही जुनीच. तर मराठवाड्यासाठी भरीव असे काय? हा प्रश्न पडतो.
ऑरिक सिटीतील गुंतवणुकीची घोषणा केली; पण किती रोजगार उपलब्ध होईल, हे गुलदस्त्यात आहे. तेच परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे. याचा उल्लेख तर पवारांनी जाता जाता केला. ते कधी होणार, याचाही उलगडा नाही. प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि तीर्थक्षेत्र विकास यासाठी १०१ कोटींची तरतूद असली तरी त्याची कालमर्यादा स्पष्ट नाही. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळासाठी निधीची घोषणा केली; पण तीसुद्धा तीन पायांची शर्यत आहे. यासाठी साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन १० रुपये निधी गोळा करायचा आणि तेवढीच रक्कम सरकारने द्यायची. यातून या कामगारांसाठी कल्याणकारी कामे केली जातील. साखर कारखान्यांकडून हा पैसा मिळावा हीच अपेक्षा आहे. त्याचा एफआरपी होऊ नये एवढी काळजी सरकारने घेतली, तर ही योजना मार्गी लागू शकते.
सिल्लोड आणि सोयगाव या तालुक्यांत तलाठ्यांसाठी कार्यालय आणि निवासस्थाने बांधण्याचा पथदर्शी प्रकल्पाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे. सरकारला कधी कधी गंमत करायची ऊर्मी येते. कोणता तलाठी आपल्या सज्जाच्या ठिकाणी राहतो, हा तर संशोधनाचा विषय आहे. अर्थसंकल्पात मराठवाड्यातील सिंचनाचा साधा उल्लेख नाही. सगळ्या प्रमुख रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. त्यासाठी तरतूद नाही. म्हणूनच अर्थसंकल्प कोरडा वाटतो.
- सुधीर महाजन