विहीर लाभार्थ्यांच्या यादीत उलटफेर सिद्ध

कळमनुरी येथील गटविकास अधिकाºयांनी सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना आधी प्रस्ताव दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना डावलून नंतरच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. मात्र यातील कारवाई गुलदस्त्यात असल्याची तक्रार माजी उपसरपंच शंकर आडे यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : कळमनुरी येथील गटविकास अधिकाºयांनी सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना आधी प्रस्ताव दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांना डावलून नंतरच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. मात्र यातील कारवाई गुलदस्त्यात असल्याची तक्रार माजी उपसरपंच शंकर आडे यांनी केली आहे.हिंगोली जिल्ह्यात १0 हजार सिंचन विहिरी मंजूर आहेत. कळमनुरीतही जवळपास २ हजार सिंचन विहिरी होणार आहेत. यासाठी गतवर्षी ग्रामसभेद्वारे प्रत्येक गावातून प्रस्ताव मागविले होते. मात्र हे जवळपास १५२0 प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी १0२९ प्रस्ताव छाननी समितीकडे पाठविले होते. त्यांनी ७५८ पुढील मान्यतेसाठी पाठविले होते. त्यापैकी ५९४ प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी मिळाली होती. तर १९७ सिंचन विहिरींना कार्यारंभ आदेश दिला होता. यापैकी ९५ विहिरींचेच मस्टर निघाले. मात्र या प्रकारात क्रमवारी डावलून नंतर आलेल्या प्रस्तावांनाच अधिकाºयांनी मान्यता दिल्याची तक्रार आडे यांनी केली होती. या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. सीईओंनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना यात चौकशी अधिकारी नेमले होते. मात्र यासाठी गटविकास अधिकारी हजरच झाले नाहीत. तर सुनावणीस आलेल्या लिपिकानेही तोंडीच माहिती दिली. त्यानंतर पुन्हा चौकशी केल्यावर संबंधित गटविकास अधिकारी खिल्लारी, वरिष्ठ सहायक बी.डी. बागूल यांनी अभिलेखे सादर न केल्याने दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढला. तर दिरंगाई करणे, चौकशीस गैरहजर राहणे, वरिष्ठ अधिकाºयांना माहिती न देणे छाननी, मान्यताप्राप्त व कार्यरंभ दिलेल्या प्रस्तावसंख्येत तफावत असल्याने तक्रारदारांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.