औरंगाबाद : सिडकोने २६ गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून तयार केलेल्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी मिळण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुणे नगररचना संचालक कार्यालयाकडून आराखड्याबाबत अंतिम मंंजुरी देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे.
शासनाने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ९० टक्के आराखडा मंजूर केला. १० टक्के आराखडा हा भू आरक्षण आणि आरक्षण स्थलांतर अनुषंगाने मंजुरीसाठी रखडला. परिणामी १८९ आरक्षण बदलांमुळे नकाशांना मान्यता मिळाली नाही. त्यानंतर समितीने १८९ आरक्षण बदलांबाबत सुनावणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविला. त्याची अधिसूचना निघण्याच्या वाटेवर असून, झालरचा तिढा कायमस्वरूपी संपेल, अशी शक्यता सिडको नगररचना विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली.
मंगळवारी नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर, राज्यमंत्री अतुल सावे आणि के्रडाई पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत एक बैठक झाली. बैठकीत झालर क्षेत्र विकास आराखड्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. ९० टक्के आराखडा मागेच मंजूर झाला आहे. काही आरक्षणे व झोनबाबत निर्णय होणे बाकी आहे. ३ टक्के आराखड्यासाठी नगररचना सहसंचालकांकडे डिसेंबर २०१८ मध्ये सुनावणी झाली. त्याचा अहवाल शासनाकडे गेल्या आठवड्यात पाठविण्यात आला आहे. याबाबत आता मंत्रालयातून लवकरच अधिसूचना निघेल. १८९ आरक्षणाच्या नोंदीनुसार नकाशे बदलतील.
झालर अतिक्रमणाच्या विळख्यात ३० नोव्हेंबर २००८ पासून आजपर्यंत ११ वर्षांचा कालखंड झालर क्षेत्र विकास आराखड्यासाठी गेला असून, या काळात त्या परिसरात ‘शून्य विकास’ झालेला आहे. बांधकाम परवानगीतून सिडकोने अंदाजे ४१ कोटी रुपये आजवर घेतले असून, ते झालरच्या नावे उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात पडून आहेत. अंतिम मंजुरी आणि नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोणाला नेमायचे याचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत विकास शुल्कापोटी आलेली रक्कम सिडकोला खर्च करण्याचा अधिकार नाही. परिणामी रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण सुविधा नसतानाही टोलेजंग बांधकामे ‘झालर’ मध्ये होत आहेत. तो परिसर अतिक्रमणाच्या विळख्यात येत असून, आराखड्यास लवकर मंजुरी मिळण्याची मागणी आहे.
टीडीआरच्या २२५ संचिका निकाली काढाटीडीआरच्या २२५ संचिका चौकशीसाठी पडून आहेत. या संचिकांवर दहा दिवसांमध्ये निर्णय घ्यावा, असे आदेश मंगळवारी नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना दिले.टीडीआरच्या संचिका पडून असल्याने अनेक नवीन प्रकल्प रखडल्याची माहिती क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईतील बैठकीत योगेश सागर यांच्यासमोर दिली.
सिडकोला प्रस्ताव देण्याचे आदेशशहर विकास आराखड्यानुसार एखाद्या जमीन मालकाने किंवा बिल्डराने डीपी रोड मनपाकडे हस्तांतरित केल्यास मनपाला संबंधिताला टीडीआर, एफएसआय देते. सिडको प्रशासन काहीच देत नाही. त्यामुळे प्रभावीपणे विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा क्रेडाईने आजच्या बैठकीत मांडला. नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना त्वरित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. एक शहर एक नियमावलीनुसार शासन अंतिम निर्णय घेईल.
सेसचा प्रश्नही मार्गी लागला : बांधकाम व्यावसायिकांना कामगारांचा १ टक्का सेस शासनाला द्यावा लागतो. २००१ पासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. तीन टप्प्यांत हा निधी द्यावा, अशी मुभा नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दिली. बांधकाम व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.