संजय तिपाले , बीड
दुष्काळाचे भीषण चटके सोसणाऱ्या बीडकरांच्या तोंडाला राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागानेही पाने पुसली आहेत. दरवर्षी पाणी योजनांसाठी जिल्ह्याला साधारण ६० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो, यंदा वाढीव निधी तर दूरच; परंतु नियमित निधीलाही कात्री लावली आहे. त्यामुळे ‘ऐन दुष्काळात तेरावा महिना...’ याची प्रचिती आली आहे. आधीच ‘जुन्या योजना पूर्ण केल्याशिवाय नव्या योजना नाहीत’ असा फतवा या विभागाने काढलेला आहे, पाठोपाठ केवळ २२ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने जिल्हा पुरता जलसंकटात लोटला आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत २०१४-१५ मध्ये ३१४ पाणी योजनांना मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी १४४ योजनांची कामे पूर्ण झाली. २०१४- १५ मध्ये ९६ तर २०१५- १६ मध्ये ४८ योजना अंतिम झाल्या. उर्वरित १३६ योजना अपूर्ण असून इतर ३४ योजनांची प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. १७ पाणीयोजनांच्या समित्यांवर फौजदाीरी फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारलेल्या १७ योजनांचा यात समावेश आहे. गावपातळीवर सत्तापालट झाल्यानंतर तक्रारींचा वाढता ओघ, परिणामी रखडलेले अंतिमीकरण, काही गावांत टाकी आहे, तर पाईपलाईन नाही. कोठे पाईपलाईन आहे तर विहीर नाही... काही ठिकाणी तर एकाच विहिरीवर दोनदा निधी हडप..! अर्धवट योजना असलेल्या गावांच्या अशा वेगवेगळ्या तऱ्हा..! १३६ योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान जि. प. यंत्रणेसमोर कायम आहे. ‘आधी अपूर्ण योजना पूर्ण करा, त्यानंतरच नव्या योजना...’ ही भूमिका राज्याचा पाणीपुरवठा विभागाने यापूर्वीच घेतली होती. गेल्या आठवड्यांत जि.प. सीईओंना पाठविलेल्या पत्रांतून सचिव राजेशकुमार यांनी त्याची पुन्हा आठवण करुन दिली. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती गंभीर असताना ‘अर्धवटरावां’मुळे इतर गावांतील पाणी योजनांचा मार्ग अडवून धरला. २०१६-१७ या वर्षासाठी केवळ २१ कोटी ९४ लाख ७१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यातून एकही नवीन योजना राबविली जाणार नाही. केवळ अपूर्ण १३६ योजना पूर्णत्वाकडे न्यायच्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे यापैकी फक्त ७० योजना पूर्ण होतील, असा आराखडा जि.प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपुरवठा विभागाला पाठविला आहे. ४७ योजनांची प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. गुन्हे नोंद झालेल्या १७ योजनांचा यात समावेश आहे. उर्वरित योजना अपहार, तक्रारींमुळे न्यायप्रविष्ट आहेत. याशिवाय चोपनवाडी (ता. माजलगाव) व कोळवाडी (ता. शिरुर) या योजनांचा निधी जिल्हा बँकेत अडकल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. व्ही. चव्हाण यांनी ‘लोकमत’ला दिली.