नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर व लेह-कारगिलमध्ये लवकरच वक्फ बोर्डांचे गठन करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी दिली.
नक्वी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय वक्फ परिषदेची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, कलम २७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर व लेह-कारगिलमध्ये प्रथमच गठित होणाऱ्या वक्फ बोर्डांकडून वक्फ संपत्तीचा सदुपयोग होईल, हे सुनिश्चित केले पाहिजे. याचा उपयोग सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक उपक्रमांसाठी करण्यासाठी पंतप्रधान लोकविकास कार्यक्रमातून भरघोस मदत केली जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीर व लेह-कारगिलमध्ये हजारो वक्फ मालमत्ता आहेत. त्यांची नोंदणी सुरू आहे. त्यांचे डिजिटलायझेशन व जिओ टॅगिंग-जीपीएस मॅपिंग करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल.
राज्यातील वक्फ मालमत्तांमध्ये फेरफार व माफियांकडून कब्जा केल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करून राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे की, अशा दोषींच्या विरोधात कारवाई करावी, तसेच मालमत्तांची सुरक्षा व सदुपयोग सुनिश्चित करावी. यासाठी केंद्रीय वक्फ परिषदेचे पथक संबंधित राज्यांचा दौरा करणार आहे.
नक्वी म्हणाले की, पंतप्रधान लोकविकास कार्यक्रमांतर्गत देशाच्या अन्य भागांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीर, लेह-कारगिलमध्ये वक्फ मालमत्तांवर सरकारकडून शाळा, महाविद्यालये, आयटीआय, मुलींची वसतिगृहे, निवासी शाळा, कौशल विकास केंद्र, बहु-उद्देशीय सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप, हुनर हब, रुग्णालये, व्यावसायिक केंद्र, कॉमन सर्व्हिस सेंटर आदी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात येणार आहेत. मूलभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीद्वारे गरजूंना विशेषत मुलींना शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या सुविधा व युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने देशभरात वक्फ मालमत्तांवर शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सामुदायिक भवन आदींची निर्मिती करण्यासाठी पंतप्रधान लोकविकास कार्यक्रमांतर्गत शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे, असेही नक्वी म्हणाले.
अल्पसंख्यकांसाठी देशातील ९० जिल्ह्यांतच सीमित असलेल्या विकास योजनांचा विस्तार पंतप्रधान लोकविकास कार्यक्रमांतर्गत ३०८ जिल्हे, ८७० ब्लॉक, ३३१ शहरे, हजारो गावांपर्यंत केला आहे. या योजनेचा लाभ समाजाच्या सर्व वर्गांना होत आहे.
.........
६ लाख ६४ हजार पंजीकृत वक्फ मालमत्ता
देशात सुमारे ६ लाख ६४ हजार पंजीकृत वक्फ मालमत्ता आहेत. सर्व ३२ राज्ये वक्फ बोर्डांचे शंभर टक्के डिजिटलायझेशनचे काम पूर्ण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर वक्फ मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग-जीपीएस मॅपिंगचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. ३२ राज्य वक्फ बोर्डांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.