औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने (घाटी) दिव्यांगांना (अपंग) युनिक आयडी देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने जिल्ह्यातील दिव्यांगांना ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन’ मिळण्याचा तिढा अखेर सुटला आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दिव्यांगांना युनिक आयडी या ओळखपत्राचे वितरण केले जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील दिव्यांगांना मात्र घाटी रुग्णालय प्रशासन आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या चालढकलपणाने गेल्या वर्षभरापासून युनिक आयडीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या दोन्ही विभागांचे अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवीत गेले. त्यामुळे नाहक मनस्ताप सहन करण्याची आणि विविध सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ जिल्ह्यातील दिव्यांगांवर आली. ही परिस्थिती ‘लोकमत’ने ७ जुलै २०१७ रोजी ‘युनिक आयडीसाठी टोलवाटोलवी’ या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून समोर आणली. त्यानंतरही सातत्याने ‘युनिक आयडी’साठी पाठपुरावा करण्यात आला. अखेर घाटी प्रशासनाला युनिक आयडी वितरणाची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार घाटी प्रशासनाने त्याची तयारी सुरू केली.
‘युनिक आयडी’चा उद्देशयुनिक आयडीच्या माध्यमातून देशभरातील दिव्यांगांची संख्या, अपंगत्वाची टक्केवारी, याची इत्थंभूत माहिती एकत्रित केली जात आहे. या ओळखपत्राद्वारे दिव्यांगांसाठी असलेल्या सुविधा देशात कोठेही घेता येतात. खर्या लाभार्थ्यांनाच याचा अधिकाधिक फायदा होण्याचा उद्देश यातून साध्य केला जात आहे. अपंगत्वाचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक करणार्यांवरही यातून अंकुश बसण्यास मदत होते.
घरपोच आयडीघाटी रुग्णालयाकडून अपंग प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यामुळे युनिक आयडीदेखील घाटी प्रशासनाकडून देण्यात येईल. संगणकीय प्रणालीवर नोंद झाल्यानंतर दिव्यांगांना घरपोच युनिक आयडी मिळेल, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे म्हणाले.