जायकवाडी धरणग्रस्तांच्या भूखंडांचे विनापरवाना नामांतर

जिल्हाधिका-यांची परवानगी न घेता शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवून धरणग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडांचे दलालांच्या मदतीने परस्पर नामांतर करून आखीव पत्रिका तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.

संजय जाधव ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपैठण : जिल्हाधिका-यांची परवानगी न घेता शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडवून धरणग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडांचे दलालांच्या मदतीने परस्पर नामांतर करून आखीव पत्रिका तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. पैठण येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात मनमानीने असे प्रकार सुरू आहेत. या गंभीर प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली असून असे परवानगी न घेता व महसूल न भरता किती भूखंडांच्या आखीव पत्रिका तयार करण्यात आल्या आहेत, याबाबतची माहिती तातडीने सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जारी झाल्याने खळबळ उडाली आहे.जायकवाडी धरणासाठी जमीन संपादीत झालेल्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने या धरणग्रस्तांना १९७४ मध्ये भूखंडाचे वितरण केले होते. धरणग्रस्तांनी या भूखंडात घर उभारून निवास करावा, हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सदर भूखंडाच्या विक्रीवर बंधन लादले होते. धरणग्रस्तांना मिळालेले भूखंड विक्री करता यावे, अशी मागणी पुढे आल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर सदरील भूखंड विक्रीसाठी जिल्हाधिका-यांची परवानगी घेऊन ते विक्री करण्यास मुभा देण्यात आली होती. अशा भूखंडाच्या विक्रीसाठी धरणग्रस्तांनी दिलेली कारणे योग्य आहेत का, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातून तपासणी करून भूखंडाच्या विक्रीसाठी परवानगी देण्यात येत होती.अलीकडे धरणग्रस्तांच्या अशा भूखंडाच्या खरेदी विक्रीचे विनापरवानगी व्यवहार वाढले होते. यामुळे अशा विनापरवानगी व्यवहार झालेल्या भूखंडांचे नामांतर व आखीव पत्रिका करण्यात येऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शासन परिपत्रक क्रमांक आरपीए २००४/प्र क्र ९१/र -१ दिनांक २४ डिसेंबर २०१२ नुसार भूमी अभिलेख कार्यालयास देण्यात आले होते.एकाला एक व दुसºयालाभलताच नियमपैठण येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात अशी कामे करण्यासाठी दलाल कार्यरत आहेत. या दलालाच्या माध्यमातून अशी नियमबाह्य कामे केली जात असून ही कामे करण्यासाठी दलाल नागरिकांकडून मोठी रक्कम घेत असल्याची चर्चा समोर आली आहे.दरम्यान, एकाला एक व दुसºयाला भलताच नियम लावणाºयांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी यानिमित्ताने पुढे आली आहे.सापत्न वागणूकजिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश असतानाही भूमी अभिलेख कार्यालयातून सर्रासपणे अशा भूखंडाचे नामांतर व आखीव पत्रिका तयार करण्यात येत होत्या. पैठण येथील यशवंतनगर येथील रहिवासी ज्ञानेश्वर नवले यांना त्यांच्या भूखंडाचे नामांतर करताना जिल्हाधिकाºयांची परवानगी आणा, असे लेखी पत्र देण्यात आले तर याच भूखंडांतील काही भागाचे परवानगी न घेता नामांतर करण्यात आले, हे नवले यांच्या लक्षात आले. ज्ञानेश्वर नवले यांना ६०७५० रुपये शर्तभंगाची दंडाची रक्कम भरून परवानगी घ्यावी लागली तर त्याच भूखंडातील इतरांचे नामांतर मात्र फुकट करण्यात आले. यावरुन भूमी अभिलेखची सापत्न वागणूक लक्षात येते.शासनाचा महसूल बुडाला; चौकशीची मागणीभूमी अभिलेख कार्यालयातून शर्तभंगाची रक्कम न भरलेल्या अनेक भूखंडांच्या आखीव पत्रिका तयार करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे शासनाचा मोठा महसूल बुडाला असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ज्ञानेश्वर नवले यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाºयांचे आदेश धाब्यावर बसविणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.विनापरवानगी किती फेरफार घेण्यात आले, याची माहिती सादर करा, असे आदेश उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पैठण यांना उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांनी बजावले आहे.भूखंड क्र. १२६ चे व्यवहारलिंगतपुरी ता. पैठण येथील धरणग्रस्त नामदेव कर्डिले यांना १९७४ मध्ये पैठण येथील नगर भूमापन क्र. २१४१ मधील भूखंड क्रमांक १२६ ( १८० चौ. मी.) मिळाला होता. यानंतर १९८५ मध्ये अशोक टेकाळे यांनी खरेदीखत करून हा भूखंड खरेदी केला. यानंतर टेकाळे यांच्याकडून सोनाबाई पिलगवळी यांनी १९८६ ला खरेदी केला. यानंतर सोनाबाई यांच्याकडून २००० मध्ये देविदास कुमावत यांनी खरेदी केला. यानंतर २००२ ला सत्यनारायण मुंदडा यांनी या भूखंडाची खरेदी केली. शेवटी २००९ ला या भूखंडातील ५२ चौ.मी. भाग संगीता नवले यांनी खरेदी केला व उर्वरित भाग इतरांना विक्री करण्यात आला. संगीता नवले यांनी जिल्हाधिका-यांची परवानगी काढून शर्तभंगाचे ६०७५० रुपये भरून ३ एप्रिल २०१७ ला परवानगी आदेश घेऊन नामांतर केले तर याच भूखंडातील इतर भागाचे परस्पर शर्तभंगाची रक्कम न भरता करण्यात आले.