शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
2
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
3
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
4
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
5
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
6
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
7
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
8
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
9
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
10
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
11
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
12
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
13
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
14
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
15
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
16
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
17
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
18
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?
19
भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट! टॅरिफचा धाक दाखवणाऱ्या अमेरिकेला 'फिच' रिपोर्टने धक्का! इतका वाढणार जीडीपी
20
भयंकर! नेपाळनंतर फ्रान्समध्ये सरकारविरुद्ध मोठं आंदोलन; रस्त्यावर जाळपोळ अन् तोडफोड

उमरग्यात बोंबाबोब आंदोलन

By admin | Updated: May 6, 2017 00:15 IST

उमरगा : शहराच्या हद्दवाढीनंतर तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात सर्वच महसुली क्षेत्र घेण्यात आल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ग्रीन बेल्टमध्ये आरक्षित झाल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क उमरगा : शहराच्या हद्दवाढीनंतर तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात सर्वच महसुली क्षेत्र घेण्यात आल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी ग्रीन बेल्टमध्ये आरक्षित झाल्या आहेत. नव्या डी.पी. प्लॅनला १९७ लोकांनी आक्षेप नोंदविला होता. त्यापैकी १५६ तक्रारींची सुनावणी ४ व ५ रोजी नगरपालिकेत घेण्यात आली. यावेळी सूचना व हरकती नोंदविलेल्या शेतकऱ्यांचे लेखी जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. दरम्यान, या आराखड्याला विरोध दर्शवित विरोधकांनी बोंबाबोंब आंदोलन केले़ सदरची सुनावणीसाठी एक शासकीय अधिकारी गैरहजर असल्याने रा. अ. घालवाडकर व शे. द. चव्हाण, सेवानिवृत्त रचनाकार, नगर रचना विभाग, नगराध्यक्षा प्रेमलता टोपगे, उपनगराध्यक्ष हंसराज गायकवाड व नगरसेवक अतीक मुन्सी या सहा जणांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान घेण्यात आलेले आक्षेप व त्यावर समितीने नोंदविलेले मत याचा अहवाल नगरविकास खात्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. उमरगा शहराची हद्दवाढ २०१४ साली नगरविकास विभागाने मंजूर केली आहे. शहराच्या चारही दिशा असलेले संपूर्ण महसुली क्षेत्र हद्दवाढीत आले. त्याप्रमाणे नवीन विकास आराखडाही तयार करण्यात आला. शहराच्या नवीन विकासासाठी हा आराखडा तयार करण्यात आला होता. नवीन विकास आराखड्यात बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी ग्रीन बेल्टमध्ये आल्याने या जमिनीवर बांधकाम करणे किंवा जमिनी विकता येणार नाही. त्यामुळे संबंधितांनी ‘यलो बेल्ट’ घरगुती वापरासाठी या जमिनी हव्या आहेत, अशा तक्रारी नोंदविलेल्या आहेत, तर अनेक शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या ठिकाणच्या जमिनी विविध विकास कामांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. काही शेतकऱ्यांच्या शेतातून डी. पी. प्लॅनचे रस्ते आहेत, त्याला बहुतांश शेतकऱ्यांचा आक्षेप असल्याने विविध स्वरुपातील १९७ लोकांनी आक्षेपाच्या तक्रारी पालिकेकडे नोंदवल्या होत्या. सदरचा डी. पी. प्लॅन कायम करणेबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे़ पण मागील पंचवार्षिकमध्ये सत्ताधारी राहिलेल्या व हद्दवाढ केलेल्या शिवसेनेने हद्दवाढीचा मोठा गाजावाजा केला होता. तीच शिवसेना आता राष्ट्रवादीला सोबत घेत हद्दवाढ चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे म्हणून याला टोकाचा विरोध करताना दिसत आहे़ शुक्रवारी नगरपालिकेसमोर शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी या हद्दवाढीला विरोध दर्शवित बोंबाबोंब आंदोलनही केले. शहराचा पुढील ५० वर्षांत होणारा विस्तार, लोकसंख्या गृहीत धरून हा विकास आराखडा तयार करण्यात आल्याचे त्यावेळी शिवसेनेचे नेते सांगत होते़ मात्र आता सत्तेतून हद्दपार झाल्यानंतर मात्र त्यांनीच केलेल्या विकास आराखड्याविरोधात बोंबाबोंब आंदोलन केल्याने शहरवासीयांत मोठे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.