औरंगाबाद : सध्या जिल्हाभरातील भीषण पाणीटंचाई व उन्हाची वाढती तीव्रता लक्षात घेता शिक्षण सभापती मीना शेळके यांनी अर्धवेळ शाळेच्या प्रस्तावावर गुरुवारी रात्री उशिरा स्वाक्षरी केली. यासंबंधीचे वृत्त शुक्रवारच्या अंकात सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले; परंतु श्रेयवादाने झपाटलेल्या शिक्षक संघटनांनी प्रशासनाला वेठीस धरून शुक्रवारी यासंबंधीच्या निर्णयाची प्रत हस्तगत करीत, आमच्यामुळेच प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचा ‘सोशल मीडियावर’ डंका वाजविला.
१ मार्चपासून अर्धवेळ शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी शिक्षक समितीने सर्वप्रथम केली होती. शिक्षण समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी एकमताने शिक्षक समितीचा हा प्रस्ताव फेटाळत दरवर्षीप्रमाणे १६ मार्चपासून अर्धवेळ शाळा भरल्या जातील, असा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही दिवसांनी शिक्षक सेनेने याच आशयाचे निवेदन प्रशासनाला दिले, तर दोन दिवसांपूर्वी गुरुवारी आदर्श शिक्षक समितीने सभापतींकडे अर्धवेळ शाळेची मागणी लावून धरली व निवेदन सादर केले. त्यानंतर रात्री उशिरा सभापती मीना शेळके यांनी २ मार्चपासून याचा निर्णय घेतला.
दुसऱ्या दिवशी सभापतींकडून हा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांना प्राप्त झाला. सायंकाळी यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी स्वाक्षरी केली. दरम्यान, शनिवारी अर्धवेळ शाळा असते. ३ व ४ मार्च रोजी शासकीय सुटी आहे. त्यामुळे ५ मार्चपासून हा आदेश शिक्षण विभागाने शुक्रवारी सायंकाळी जारी केला. तथापि, दुसऱ्या संघटनेला श्रेय जाऊ नये म्हणून दोन-तीन शिक्षक संघटनांमध्ये अस्वस्थता पसरली. शाळा सुटताच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट जिल्हा परिषद मुख्यालय गाठून अर्धवेळ शाळेचा निर्णय परस्पर कसा काय घेतला, याबद्दल शिक्षणाधिकाऱ्यांना जाब विचारत दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षण क्षेत्रातील काही जाणकारांनी मात्र, शिक्षक संघटनांच्या या श्रेयवादाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली. शिक्षक संघटनांनी गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आपसात स्पर्धा केल्यास बंद होत चाललेल्या जि.प. शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल.