औरंगाबाद - श्री तुळजाभावनी देवस्थानच्या मालकीच्या अनेक ईनामी जमिनी बळकावल्या संदर्भातील चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयासमोर मागवावा,सर्वप्रकारची चौकशी करुन संबंधीतांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने महसुल विभागाचे प्रधान सचिव आणि उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी यांना नोटीसा बजावण्याचा आदेश न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस.एम. गव्हाणे यांनी दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ५ मार्च २०१८ रोजी होणार आहे.
श्री तुळजाभवानी देवस्थान पुरातन काळापासुन अस्तित्वात आहे. निजामाच्या काळातही सदर देवस्थानाला अनेक जमिनी ईनाम म्हणुन देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर हे देवस्थान नोंदणीकृत सार्वजनिक न्यासात रुपांतरीत झाले. मंदिराचा कारभार विश्वस्त मंडळामार्फत पाहिला जातो. या देवस्थानाला मिळालेल्या अनेक ईनामी जमिनी अनेक लोकांनी महसुल विभागाच्या काही अधिकार्‍यांशी संगनमत करुन बळकावल्या आहेत. विधी व न्याय विभागाने या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश ७ जानेवारी २०१० रोजी दिले होते. सदर चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयासमोर मागवावा,सर्वप्रकारची चौकशी करुन संबंधीतांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हिंदु जनजागृती समितीने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. आज सदर जनहित याचिका सुनावणीस निघाली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. आज शासन आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी नोटीसा स्विकारल्या. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. एस.एम. कुलकर्णी काम पाहत आहेत.