दौलताबाद : माळीवाडा परिसरात राहणाऱ्या आदिवासी गोंड समाजबांधवांची गेल्या दहा वर्षांपासून अवहेलना सुरू आहे. येथील ७० ते ८० कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर आहे. मात्र, स्थानिक राजकारण्यांच्या आडकाठीमुळे आदिवासी बांधव घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी गुरुवारी (दि.२५) गोंड वस्तीवर भेट देऊन येथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. तर ५ मार्चपर्यंत येथील समस्या मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासित केले.
माळीवाडा गावाच्या उत्तरेस आदिवासी गोंड समाजाचे ७० ते ८० कुटुंबे राहतात. समाजातील पुरुष जडीबुटी विकण्यासाठी भटकंती करतात. तर महिला खारीक-खोबरे डोक्यावर घेऊन गावोगावी जावून विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करतात. या वस्तीवरील बहुतांश लोकांना भटकंती करून पोटाची खळगी भरावी लागते. तर अशिक्षित समाज असल्यामुळे ते अनेक शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत.
दहा वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत
आदिवासी गोंड समाजाच्या वस्तीला १० वर्षांपूर्वी 'ग्रामउद्य से भारत उदय' या प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत ३३ घरकुल मंजूर झाली आहेत. गट क्रमांक १८७ मध्ये १६.५ गुंठे जमीन देण्यात आली. सदर घरकुल योजनेसाठी २७ गुंठे जमीन लागत असल्याने पुन्हा शासनदरबारी विनंती, अर्ज करण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. पाल करून राहणाऱ्या समाजबांधवांना हक्काचा निवारा मिळावा, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, जातीचा दाखला मिळावा आदी मागण्या जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्याकडे केल्या आहेत.
--------
त्यामुळे सीईओ गोंड वस्तीवर
माळीवाडा येथील आदिवासी गोंड समाजाच्या वस्तीवरील समस्या जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी जि. प. सीईओ डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी भेट दिली. यावेळी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रकाश दाभाडे, प्रकल्प संचालक संगीता पाटील, सुदेश रोकडे, सरपंच अनिता हेकडे, ग्रा.पं. सदस्य कडू कीर्तिकर, कृष्णा मुळे, मनोज सिरसाट यांची उपस्थिती होती.