परिवहन व्यवस्था कमजोर

 मुजीब देवणीकर, औरंगाबाद मराठवाड्याची राजधानी असलेले ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर झपाट्याने विकसित होत आहे. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्या एकानंतर एक दाखल होत आहेत. दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर प्रकल्प प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यावर शहराच्या विकासाला नवीन पंख लागतील. लाखो बेरोजगारांना रोजगार देणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ख्याती पसरेल. वाढत्या लोकसंख्येसाठी परिवहन सुविधाही तेवढीच मजबूत असणे गरजेचे आहे. आज परिवहन व्यवस्थेची बाजू अत्यंत कमकुवत होऊन बसली आहे. कधी काळी औरंगाबादला टांग्याचे शहर म्हणूनही ओळखले जायचे. आज शोधूनही टांगा आढळत नाही. काळ जसा बदलत गेला तशी शहरानेही कूस बदलली. टांग्याच्या जागेवर आज वातानुकूलित बस प्रवाशांच्या दिमतीला उभ्या असतात. दिल्ली, मुंबई आदी मोठ्या शहरांसाठी विमानसेवा, रेल्वेसेवाही शहरात उपलब्ध झाली आहे. आंतरराष्टÑीय विमानतळ, मॉडर्न रेल्वेस्टेशन या समाधानाच्या बाजू असल्या तरी शहराच्या परिवहनव्यवस्थेला आणखी मजबूत करणे खूप आवश्यक होऊन बसले आहे.मराठवाड्यात रेल्वेचे जाळे आणखी मजबूत करण्यावर भर द्यावा ही मागणीही मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. देशभरातील मोठ्या शहरांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळाली, तर प्रवाशांना मनमाड किंवा अन्य शहरांना जाण्याची गरज पडणार नाही.कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या मॉडर्न रेल्वेस्थानकावर दररोज ५३ प्रवासी रेल्वेगाड्या ये-जा करता. याशिवायही आणखी १३ प्रवासी रेल्वेगाड्यांची नितांत गरज आहे. त्या सुरू कराव्यात. ज्या आठवड्यातून एकदा धावतात त्या नियमित कराव्यात, अशा मागण्या मागील अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहेत. सुमारे १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी एसटी महामंडळातर्फे शहर बससेवेसाठी २१ गाड्या सुरू आहेत. या गाड्या दिवसभरात ३५७ फेर्‍या मारतात. एसटीच्या मोठ्या बस जुन्या शहरात अजिबात दिसत नाहीत. मनपाच्या बससेवेत छोट्या बस चालविण्यात येत होत्या. अरुंद रस्त्यावरही मनपा सेवा देत होती. एसटीला २१ बस चालवून दररोज ८६ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या आकड्यावरून औरंगाबादकरांना शहर बसची किती नितांत गरज आहे, हे कळते.दल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरमुळे शहराचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. भविष्यातील महत्त्वपूर्ण योजनांवर जलदगतीने काम करावे लागणार आहे. यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) व्यवस्था लागू करणे खूप गरजेचे आहे. भारतासह विकसनशील देशांमध्ये एसपीव्हीचा वापर होतो. या उपक्रमांतर्गत एक वेगळा ग्रुप तयार करण्यात येतो. यात काम करणार्‍या वेगवेगळ्या विभागांचे अधिकारी आपल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात. या ग्रुपला विशेष अधिकार दिलेले असतात. त्यांचा संपूर्ण स्टाफही वेगळा असतो. या ग्रुपकडूनच वेगवेगळी विकास कामे करून घेतली जातात. पुण्याचा मेट्रो प्रकल्प, डीएमआयडीसी प्रकल्पासाठी एसपीव्हीची रचना आखण्यात आली आहे. ट्रक टर्मिनलची गरज शहरात जड वाहने उभी राहण्यासाठी कुठेच ट्रक टर्मिनल नाही. ट्रान्स्पोर्टच्या निमित्ताने अनेक मोठी वाहने शहरात ये-जा करतात. या वाहनांना उभे राहण्यासाठी कुठेच जागा देण्यात आलेली नाही. तत्कालीन मनपा आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी टर्मिनल उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या बदलीनंतर हा प्रकल्पही रखडला. जिल्हा प्रशासनाकडूनही जागेचा अनेकदा शोध घेण्यात आला. मात्र, कोणताही ‘मार्ग’ निघाला नाही.रेल्वेला एक ते दीड महिना वेटिंग असते. मोठ्या शहरांसाठी थेट ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करावे? असा प्रश्न पडतो. शहरात परिवहनव्यवस्थेचे जाळे आणखी मजबूत होणे गरजेचे आहे. शासनाने खाजगी संस्थांची मदत घ्यायला हवी. चांगली दर्जेदार सेवा मिळाली, तर नागरिक मागेल तेवढे पैसे द्यायलाही तयार आहेत. -अरविंद हौजवाला, ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक