लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत साधारणपणे मे महिन्यामध्ये बदल्यांचे वारे वाहत असते. मागील काही वर्षांपर्यंत शिक्षकांच्या बदल्यांच्या घोडेबाजारामध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल व्हायची; परंतु आता शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण बदलले. जिल्हा परिषदेऐवजी आता राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या आॅनलाईन बदल्यांचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे बदल्यांचा घोडेबाजार पूर्णत: थांबला आहे.गेल्या वर्षी ग्रामविकास विभागाने शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी (२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी) नवीन धोरण निश्चित केले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून आॅनलाईन बदल्यांसाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. त्यामुळे बदल्यांमध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल, तसेच राजकीय हस्तक्षेपाला वाव राहिला नाही. यापूर्वी शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून बदलीमधून सूट मिळवण्याचे मोठे फॅड जिल्हा परिषदेत होते. शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद शहराभोवती लागून असलेल्या जि.प. शाळांवर अनेक वर्षे ठाण मांडले होते. मात्र, बदल्यांच्या नवीन धोरणामुळे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिका-यांनाही मोठी चपराक बसली आहे.सन २०१० मध्ये औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय वाघमारे यांनी बदल्यांसाठी समुपदेशन पद्धत अमलात आणली होती. समुपदेशन पद्धतीमुळे प्रामुख्याने शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये होणारी आर्थिक उलढालीला ब-यापैकी आळा बसला होता. पुढे समुपदेशनचा हाच ‘वाघमारे’ पॅटर्न राज्य सरकारने अमलात आणला. आजही शिक्षकांच्या बदल्या वगळता जि.प. कर्मचा-यांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन पद्धतीचाच अवलंब केला जातो. तरीही काही चाणाक्ष अधिकारी समुपदेशन पद्धतीमध्येही हात धुऊन घेत असल्याच्या कर्मचारी संघटनांच्या तक्रारी आहेत. समुपदेशन पद्धत राबविण्याअगोदर जो कर्मचारी अधिका-याला भेटेल, त्याला मनपसंत विभाग किंवा पंचायत समिती दिली जाते. जो कर्मचारी भेटला नाही व त्याने रिक्त जागा असलेला विभाग मागितला, तरी त्याला ती दिली जात नसल्याचा अनुभव अनेक कर्मचा-यांनी सध्या सुरू असलेल्या बदल्यांच्या प्रक्रियेनंतर बोलून दाखविला.
बदल्यांचा घोडेबाजार थांबला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 16, 2018 01:14 IST