औरंगाबाद : जीएसटी (गुडस् अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स) लागू झाल्यानंतर व्यापारात होणाऱ्या करचुकवेगिरीला लगाम बसेल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, जीएसटीतकरभरणा कमी झाल्याने केंद्र सरकारने ई-वे-बिलाची अंमलबजावणी सुरू केली; पण तरीही करचोरीचे प्रकार थांबत नसल्याचे दिसत आहे. नुकतेच राज्य जीएसटी विभागाने ई-वे-बिल न भरता मालवाहतूक करणाऱ्या १३ ट्रक जप्त केल्या आहेत व त्यांच्याकडून कर व दंडापोटी १३ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.
करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात राज्य जीएसटी विभागाच्या पथकाने १ व २ डिसेंबर रोजी मालवाहू ट्रकची तपासणी करण्यात आली. दौलताबाद टी पॉइंट येथे मालट्रकच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. प्रत्येक मालट्रकमधील सामान व ई-वे-बिलाची तपासणी केली जात होती. राज्यांतर्गत १ लाखांपेक्षा जास्त व आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी ५० हजारांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालवाहतुकीसाठी जीएसटींतर्गत ‘ई-वे-बिल’ तयार करणे अति आवश्यक आहे. त्याची एक प्रत मालवाहतूक करणाऱ्या ड्रायव्हरकडे असणे गरजेचे आहे.
मात्र, जीएसटी न भरता अजूनही बाजारपेठेत माल विक्री होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. हे पुन्हा एकदा जीएसटी विभागाच्या कारवाईने सिद्ध झाले आहे. अधिकाऱ्यांना ई-वे-बिल न दाखविणारे १३ माल ट्रक जप्त करण्यात आले. लगेच करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी दंडासह १३ लाख रुपयांची रक्कम जमा केली. तपासणी पथकात राज्यकर उपायुक्त संतोष श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त धनंजय देशमुख, तुषार गावंडे, माधव कुंभारवाड, संदीप नलावडे व राज्यकर निरीक्षकांचा समावेश होता.
दररोज करावी लागेल तपासणी जीएसटी लागू होऊनही दीड वर्षाचा कालावधी उलटला; पण अजूनही करचुकवेगिरीचे प्रकार घडत आहेत. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी राज्य जीएसटी विभागाला दररोज मालट्रक चालकांकडील ई-वे-बिल तपासणी करावी लागेल. महिना, दोन महिन्यांनी तपासणी करून करचुकवेगिरी थांबणार नाही, असे करसल्लागारांनी नमूद केले.
आॅक्टोबरमध्ये पहिली कारवाई दसरा-दिवाळीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होत असते. हे लक्षात घेऊन राज्य जीएसटी विभागाने जालाना मार्गावरील लाडगाव टोलनाका येथे दोन दिवस मालवाहतुकीची तपासणी केली होती. त्यात ‘ई-वे-बिल’ नियमाचे पालन न करणाऱ्या १५ मालट्रक मालकांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्या सर्व मालट्रक जप्त करण्यात आल्या व सुमारे ६० लाख रुपयांची दंडासह कर वसुली करण्यात आली होती.