औरंगाबाद : जिल्ह्याला चार वर्षांत तिसऱ्यांदा पालकमंत्री नेमण्याची वेळ आली आहे. डॉ. दीपक सावंत यांनी ७ जानेवारी रोजी आरोग्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांचे पालकमंत्रीपदही गेले आहे. आता एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तात्पुरती जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र शिंदे हे औरंगाबाद जिल्ह्यात कितपत येतात हा प्रश्नच आहे. शिंदे यांनी लक्ष न दिल्यास जिल्ह्याच्या विकासावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता दिसत आहे.
डॉ. दीपक सावंत यांच्या आमदारकीचा कार्यकाळ जुलै २०१८ च्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपला होता; परंतु सहा महिन्यांचा वाढीव कालावधी मिळाल्यामुळे त्यांच्याकडे पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी होती. पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती, पीक कर्ज, पीक विमा, खरीप हंगामाच्या अडचणी, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबर २०१८ अखेरपर्यंत डीपीसीच्या दोन बैठका होणे शक्य होते. मात्र, या काळात एकच बैठक झाली. आता लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी बैठक होईल. परंतु नवीन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली. प्रशासनाला डीपीसीच्या चर्चेनंतर नेमून दिलेल्या कामांना आचारसंहितेपूर्वी वेगाने उरकावे लागेल. सध्या जिल्ह्याला पालकमंत्रीच नसल्यामुळे निधीच्या वाटपाबाबत चर्चा झाली असली तरी त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. ५ जून २०१८ रोजी सावंत यांनी आमदारकीचा राजीनामा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सोपविला होता. ७ जुलै रोजी त्यांचा कार्यकाळ संपला होता. त्यांनी राजकीय पुनर्वसनासाठी सहा महिने वाट पाहिली. मात्र, त्यावर निर्णय झाला नाही. नामनिर्देशित विधानपरिषद सदस्यांसाठी निवड झाली. त्यातही डॉ.सावंत यांना संधी मिळाली नाही. त्यामध्ये जर सावंत यांचा क्रमांक लागला असता तर तेच पालकमंत्री राहिले असते. आता पालकमंत्री म्हणून कुणाची निवड होणार याकडे लक्ष लागलेले आहे.
वर्षभरात विशेष असा ठसा उमटविला नाही पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांचे राजकीय वादामुळे पालकमंत्रीपद गेल्यानंतर डॉ.सावंत यांना १७ जानेवारी २०१८ पासून ७ जानेवारी २०१९ पर्यंतचा कार्यकाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मिळाला. या काळात त्यांनी मिनी घाटीला भेट देणे, डीपीसीची बैठक घेण्यापलीकडे कुठल्याही महत्त्वाच्या निर्णयात लक्ष घातले नाही. बैठकीपुरते आणि राजशिष्टाचार म्हणूनच ते औरंगाबादला यायचे. नारेगाव कचरा डेपो प्रकरणात त्यांनी केलेली मध्यस्थी निष्फळ ठरली. सावंत यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ वाढविण्याबाबत कुठलाही निर्णय शिवसेनेकडून झाला नाही. दरम्यान त्यांनी नाराज होऊन ७ जानेवारी रोजी पालकमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.