औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी व्यपगत पद असलेल्या अधिष्ठातांना पदावरून काढण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. मात्र, चारपैकी एक अधिष्ठाता पदावर कायम राहिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विद्यापीठाच्या कायद्यानुसार कुलगुरूपदाची मुदत संपल्यानंतर अधिष्ठातांचाही कालावधी व्यपगत होतो. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अतिरिक्त पदभार स्वीकारलेले कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी व्यपगत झालेल्या तीन अधिष्ठातांना शैक्षणिक वर्ष संपताच १४ जून रोजी पदावरून काढले. यामध्ये डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. मजहर फारुकी आणि डॉ. संजय साळुंके यांचा समावेश होता. तेव्हा आंतरविद्याशाखीय अधिष्ठाता डॉ. संजीवनी मुळे यांना पदावर कायम ठेवण्यात आले होते. पदावरून काढलेल्या जागी सामाजिकशास्त्रे अधिष्ठातापदी डॉ. सतीश दांडगे, व्यवस्थापन व वाणिज्यच्या अधिष्ठातापदी डॉ. मुरलीधर लोखंडे आणि विज्ञानशाखेच्या डॉ. बी.बी. वायकर यांची नियुक्ती केली होती.
या नियुक्तीमुळे सत्ताधारी असलेल्या गटातील एक गट प्रचंड नाराज झाला होता. मात्र, या बदलामागे दोन व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी ताकद लावली होती. पूर्णवेळ कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पूर्वी नाराज झालेल्या गटाने पुन्हा अधिष्ठाता बदलासाठी खेळी केल्याची माहिती समोर येत आहे.
अतिरिक्त पदभार संपल्यामुळे डॉ. देवानंद शिंदे यांनी नेमलेल्या तीन अधिष्ठातांना पद व्यपगत झाल्याचे कारण देत पदावरून काढण्यात आले आहेत. याविषयी अधिष्ठाता डॉ. सतीश दांडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पत्र मिळाल्याचे स्पष्ट केले. कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
एक कायम कसा?विद्यापीठ कायद्यामध्ये कुलगुरू पदाबरोबर अधिष्ठातांचे पद व्यपगत होते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष सुरू असेल तर ते वर्ष संपेपर्यंत त्यांना कायद्यानुसार ठेवता येऊ शकते. सध्या शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना झाला असल्यामुळे अधिष्ठांताना वर्षभर कायम ठेवता आले असते. मात्र, सत्ताधा-यांमधील नाराज गटाने व्यपगत पद असल्याचे कारण दाखवून स्वत:च्या मर्जीत नसलेल्या तीन अधिष्ठातांना पदावरून काढण्याची खेळी केल्याचे बोलले जात आहे. याचवेळी आंतरविद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. संजीवनी मुळे यांना पत्र दिले नसल्यामुळे संशय निर्माण होत आहे. या निर्णयासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचेही समोर येत आहे.