औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागांतर्गत विविध योजनांतील तीन हजार कोटींपेक्षा जादा रकमेच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात चौकशी करूनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. प्रसन्न. बी. वराळे आणि न्या. ए.एस. किलारे यांनी राज्य शासनासह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे.
आदिवासी विभागांतर्गत अनुसूचित जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. राज्यात आदिवासींच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, तसेच महिला व बालकांच्या आरोग्यविषयक विकासासाठी २००४-५ मध्ये ५३० कोटी, २००५-६ मध्ये ९९० कोटी, २००६-७ मध्ये १,३८९ कोटी, २००७-८ मध्ये १,७९८ कोटी आणि २००८-९ मध्ये १,९४१.५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. या निधीतून अंगणवाड्या, आश्रमशाळांना पोषण आहार, आदिवासी विद्यार्थ्यांना गादी व सतरंज्या पुरवणे, दुभती जनावरे, शेतकऱ्यांसाठी डिझेल इंजिन व सिंचन साहित्य पुरवणे यासह विविध उपाययोजना करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात न पोहोचल्याने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी झाल्या. त्यामुळे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय ‘चौकशी समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बिपीन श्रीमाळी, व्ही.के. चोबे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील भोसले व आदिवासी विभागाचे आयुक्त आर.आर. जाधव सदस्य असलेली समिती नेमण्यात आली.
समितीने तब्बल ९६ अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित व्यक्तींच्या साक्षी नोंदविल्या. त्यानंतर भ्रष्टाचार झाल्याचे निष्कर्ष काढून संबंधित अधिकारी व एजन्सी आणि ठेकेदारांना दोषी ठरविले. जवळपास ३ हजार कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. समितीच्या अहवालानंतरही शासनाने कारवाई केली नाही, म्हणून आदिवासी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष सदाशिव पुपुलवाड यांनी अॅड. मधुर गोलेगावकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. शासनातर्फे अॅड. ए.बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.
तीन सदस्यीय समितीचा अभ्याससमितीने २,५२७ पानांचा अहवाल सादर करून सर्व रक्कम दोषी अधिकारी व एजन्सीकडून वसूल करावी आणि फौजदारी कार्यवाही करण्याचे सुचविले. त्यानंतर शासनाने पुन्हा भविष्यात असे गैरव्यवहार होऊ नयेत यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यासाठी आदिवासी आयुक्त पी.डी. करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तीनसदस्यीय समितीने अभ्यास करून १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अहवाल सादर केला.